बजेटको प्राथमिकतामा आर्थिक पुनर्संरचना र डिजिटल सुशासन परेको छः वर्षमान पुन

काठमाडौं – पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले आगामी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामार्फत आर्थिक सुधारको नयाँ चरण, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना तथा उत्पादन र रोजगारमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई स्पष्ट रूपमा अघि सारेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले सामाजिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गर्दै क्यासलेस, पेपरलेस र फेसलेस प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, उपलब्ध स्रोत–साधनको दक्षतापूर्वक विनियोजन गर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

उनले आवश्यक पूर्वाधारको अभाव र डिजिटल उपकरणको उच्च लागतका कारण सुशासनको लाभ सबै वर्ग र समुदायसम्म समान रूपमा पुग्न नसक्ने चुनौती रहेको उल्लेख गरे। त्यसैले सरकारले डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र डिजिटल प्रक्रियालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

पुनले स्वतन्त्र तथा अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आयोगलाई कार्यकारी प्रमुखकै मातहतमा राखिनु तथा केही वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीलाई यसको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति दिइएकोप्रति प्रश्न उठाए। उदार आर्थिक नीति सुरुआत चरणमा लाभदायक भए पनि पछि दलाल पुँजीवादको विकास भएको उनको भनाइ थियो।

उनले हाल प्रस्तुत विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई अघि सार्ने प्रयास गरेको बताए। तर, यसको समग्र अन्तर वस्तु स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भूमिहीन सुकुम्वासी तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरे। साथै, अर्थमन्त्रीले मध्यम वर्गको विस्तारमा जोड दिएको पनि उनले बताए।

कृषि र उद्योग क्षेत्रको उचित विकासबिना सेवा क्षेत्रको विस्तार मात्रले दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने पुनको धारणा थियो। उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि नभई आर्थिक वृद्धि मात्र भएको तथा आधारभूत वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन र निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनले बताए।उनले उद्योगहरूको संख्या सीमित रहेको र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा समेत ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म विदेशी कामदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योग विकास भएमा रोजगारी वृद्धि हुनेमा जोड दिए।

देशमा करिब ७१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमार्फत रोजगारी दर बढाउन सकिने बताए। आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख उपकरणका रूपमा बजेटलाई लिने गरिएको उल्लेख गर्दै हाल १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको र त्यसको तेस्रो वर्षसम्मका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु आगामी बजेटको जिम्मेवारी रहेको उनले बताए। त्यसैगरी, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गराउने महत्त्वपूर्ण विषय बजेटको प्राथमिकतामा समावेश हुन नसकेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।