यसकारण आवश्यक छ ऊर्जा विकासमा ‘सनसेट ल’

काठमाडौं – सरकारले पटक–पटक घोषणा गरेका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुको मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन तथा कानुनबीचको असमन्वय र निजी क्षेत्रमैत्री नीति अभाव रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। विद्युत्, वन, वातावरण, भूमि, धितोपत्र, बैंक ऋण, विदेशी लगानी तथा उद्योगसम्बन्धी कानुनहरूबीच तालमेल नहुँदा ऊर्जा परियोजनाहरू प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्दै आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य अघि सारेको छ। तर विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोधका कारण लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको ऊर्जा उद्यमी प्रकाश दुलालको भनाई छ।

यसै सन्दर्भमा ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाउन वन, वातावरण तथा भूमिसम्बन्धी केही विकास अवरोधक कानुनलाई समयबद्ध रूपमा निलम्बन वा संशोधन गर्न ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ। ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ‘ऊर्जा विकास संकटकाल’ लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरोकारवालाहरूले दिएका छन्।

विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाको आईई वा ईआईए स्वीकृतिपछि रुख कटान प्रक्रिया अत्यन्त लामो र जटिल रहेको गुनासो गरिएको छ। हाल रुख कटान स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन वन कार्यालय, निकुञ्ज तथा मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्ने नौ चरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

प्रक्रियाअनुसार प्रारम्भमा मन्त्रालयले वन तथा भू–संरक्षण विभाग वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग राय माग्ने गर्दछ। त्यसपछि विभागले सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय वा निकुञ्ज कार्यालयलाई फिल्ड भेरिफिकेसनका लागि निर्देशन दिन्छ। फिल्ड अध्ययनपछि रुख–बिरुवा लगत, नापनक्सा तथा वातावरणीय प्रतिवेदनको भेरिफिकेसन गरी विभागमार्फत मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइन्छ।

त्यसपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरी आयोजनालाई प्रतिबद्धता पत्र पेस गर्न लगाउँछ। प्रतिबद्धता पत्र प्राप्त भएपछि वन ऐन, २०७६ वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइन्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र जग्गा प्रयोग, रुख कटान तथा आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्छ।

ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले यस्तो बहुस्तरीय प्रक्रिया छोट्याएर छिटो निर्णय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार कानुनी जटिलता हटाउन नसके नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा राखेको महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ।