काठमाडौं – दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी भएसँगै बुधवार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ। दीपक भट्टको हकमा उनकी श्रीमती आयुष्मा नेपालले वैशाख १८ गते रिट दायर गरेकी हुन्।
उक्त रिटमा काठमाडौं जिल्ला अदालत (बबरमहल), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (हरिहरभवन), केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (महाराजगञ्ज) र महानगरीय प्रहरी प्रभाग (सानेपा) लाई प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रारम्भिक रूपमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा परेको यो मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको थियो। त्यसपछि २०८३ वैशाख २१ गते न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै भट्टलाई बन्दीसहित उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको थियो। बुधवार सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ।
यस्तै, शुलभ अग्रवालको हकमा उनका पिता शंकरलाल अग्रवालले वैशाख ११ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग (हरिहरभवन), ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसर (जावलाखेल), काठमाडौं जिल्ला अदालत, धितोपत्र बोर्ड (खुमलटार), नेपाल बीमा प्राधिकरण ९कुपण्डोल० तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
यसमा वैशाख १४ गते न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। बुधवार सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा तोकिएको छ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अदालतले छिटो सुनुवाइ गरी आवश्यक आदेश दिने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै, उनीहरूसँगै अनुसन्धानको दायरामा रहेका शेखर गोल्छालाई भने धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ।



About Us
प्रतिक्रिया