डेढ वर्षदेखि निक्षेपकर्ताको बचत बन्धक, फिर्ता नपाएपछि आन्दोलनको तयारी

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते कर्णाली विकास बैंक लाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिए पनि झन्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता हुन सकेको छैन। बचत फसेपछि आक्रोशित बनेका निक्षेपकर्ताहरूले आन्दोलनको तयारी थालेका छन्।

केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन सम्हालेको लामो समय बित्दा पनि निक्षेप फिर्ता, पुनर्संरचना वा शेयर रूपान्तरणबारे स्पष्ट निर्णय नगरेको भन्दै निक्षेपकर्ताहरू असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले वैशाख २१ गते बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा विरोध कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेका छन्। ‘राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिएपछि पैसा फिर्ता हुन्छ भन्ने आशा थियो, तर अहिले झन् अन्योल बढेको छ,’ एक निक्षेपकर्ताले बताए।

बैंकमा ८० लाखदेखि ७ करोड रुपैयाँसम्म एकै व्यक्तिको निक्षेप रहेको बताइएको छ। आफूले चाहेको बेला रकम निकाल्न नपाउँदा धेरै निक्षेपकर्ता आर्थिक समस्यामा परेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्र बैंकले ३५ जनाले हकप्रद शेयर खरिदका नाममा निक्षेपकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको तथ्य फेला पारेको थियो। त्यसपछि बैंकको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको, सम्पत्तिले दायित्व धान्न नसक्ने स्थिति रहेको र अवैधानिक रूपमा पुँजी दाखिला गरिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

सोही आधारमा पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार शेयरधनीको पुँजी १ प्रतिशतमा झारिएको छ। यस क्रममा २५ जना संस्थापक शेयरधनीको २१ लाख ३६ हजार कित्ता शेयर घटाएर २१ हजार ३६० कित्तामा सीमित गरिएको छ भने साधारण शेयरधनीको १२ हजार ६८४ कित्ता शेयर घटाएर १२६ कित्तामा झारिएको छ। हाल बैंकको व्यवस्थापन टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले सम्हालिरहेको छ। तर, लामो समयसम्म समाधान ननिस्कँदा निक्षेपकर्ताको दबाब बढ्दो छ भने केन्द्रीय बैंक पनि नीतिगत अन्योलमा परेको देखिन्छ।

शेयर बाँडफाँट गर्न कानून नै बनाउनुपर्ने बाध्यता
हाल बैंकले तिर्नुपर्ने कूल दायित्व ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ। तर निक्षेप, कर्जा असुली तथा अन्य स्रोतबाट बैंकसँग रहेको कूल सम्पत्ति करिब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र छ। जसअनुसार करिब २ अर्ब रुपैयाँ दायित्व तिर्न बैंक असमर्थ देखिएपछि चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीतिमा राष्ट्र बैंक छ। केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई नै शेयरमा परिणत गर्ने र नयाँ शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको पनि ६ महिना पूरा भइसकेको छ।

संस्थापक शेयरधनीको शेयर घटाएर नयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्ने र त्यसअनुसार नयाँ शेयर जारी गर्न स्वीकृतिको लागि धितोपत्र बोर्डमा पेस समेत गरेको छ। बोर्डमा राष्ट्र बैंकको टोलीले दोस्रो पटक स्वीकृतिका लागि पेस गरेको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठकाअनुसार सो प्रक्रियामा हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।

हालसम्म कुनै पनि निक्षेपलाई शेयरमा परिणत गरेको अवस्था छैन। अझ भनौँ कानुनी व्यवस्था समेत पनि छैन। निक्षेपलाई शेयरमा रुपान्तरण गर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा व्यवस्थापन प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले चुनौती भोगिरहेको छ। निक्षेपलाई शेयरमा रुपान्तरणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गर्ने भएकाले कर्णाली बैंकको पुनर्संरचनामा केही समय लागेको संयोजक खतिवडाको भनाइ छ।

सेबोन अध्यक्ष नहुँदा थपियो चुनौती
यतिबेला नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) नेतृत्वविहीन छ। गत वैशाख ४ मा तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएपछि यो पद रिक्त बनेको हो। सेबोनमा कर्णाली विकास बैंकले चुक्ता पुँजीका लागि दिएको आवेदनमा निर्णय हुन सकेको छैन। २/३ महिनाअघि नै पेस गरेको कागजातमा पनि श्रेष्ठले निचोड निकालेनन्। 

बोर्डका अर्का कार्यकारी निर्देशकअनुसार नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति नभई यस प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिँदैन। ‘यस विषयमा निर्णय गर्दा २/३ वटा विभाग नै समन्वय गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘अहिले अध्यक्ष ज्यू नै नभएको समयमा नेतृत्व नहुँदा केही समस्या देखिएको छ।’ विभागीय समन्वयका लागि पनि समस्या सिर्जना भएको उनको भनाई छ।