अर्थ मन्त्रालयमा यसपालि छैन बजेट माग्न धाउने सांसदहरूको लिगलिगे दौड

काठमाडौं- हरेक वर्ष बजेट निर्माणको सिजन सुरु हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयको गलैँचामा सांसदहरूको भीड लाग्नु सामान्य दृश्य हुन्थ्यो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा साना ठूला आयोजना घुसाउन लिगलिगे दौडमा लाग्ने सांसदहरू, मन्त्रालयका ढोका कुर्दै बस्ने प्रतिनिधि र शक्तिको परीक्षण जस्तो देखिने बजेट ‘लबिङ’ यी सबै अहिले एकाएक गायब भएका छन्। यस वर्ष भने अर्थ मन्त्रालय शान्त देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार पनि यसपालि विगतको जस्तो चाप छैन। ‘यसपालि खासै छैन, किन यस्तो भयो भन्ने विश्लेषण तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो,’ उनी भन्छन्। उनका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा देखिने घुइँचो अहिले हराएको छ। 

यो परिवर्तन किन आयो त? पहिलो सरकारले अब ‘खुद्रे आयोजना’भन्दा ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता’का ठूला परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएको छ। यदि मन्त्रालयले साना योजनाहरूलाई ‘प्रोजेक्ट बैंक’मार्फत फिल्टर गरेर मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिएको हो भने सांसदहरूको व्यक्तिगत दबाब स्वतः घट्ने जानकारहरू बताउँछन्। देशको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा फिस्कल स्पेस साँघुरो भएकाले पनि सांसदहरूलाई मन्त्रालय धाउनबाट रोकेको हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘प्रणाली स्ट्रोङ हुँदै गएको हो कि भन्ने लाग्छ ।’ उनका अनुसार अब प्रणालीमै सुधार हुँदै गएर साना-साना आयोजना सिधै बजेटमा घुसाउने परिपाटी कम हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बजेट ‘लबिङ’को पुरानो शैली बिस्तारै अन्त्यतिर जान सक्छ। तर, पूर्ण रूपमा शून्य भने होइन। मन्त्रालयमा केही मेयरहरू भने अझै पनि देखिने गरेको सुनाइ छ, यद्यपि अघिल्ला वर्षजस्तो भिडभाड भने छैन। यसले स्थानीय तहबाट पनि बजेटका लागि हुने प्रत्यक्ष दबाब घट्दै गएको देखिन्छ।

अर्थमन्त्रीले मुठी कस्ने स्थिति आएमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर पार्टी र सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरूले लबिइङ गर्ने प्रचलन थियो। यसअघि अर्थ मन्त्रालयमा तत्कालीन नेकपा (पछि पार्टी फुटेर नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बनेका थिए) सरकार हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकहाँ पार्टीका नेताहरूले दबाब दिन गएको अर्थका कर्मचारीहरू स्मरण गर्छन्। 

जनार्दन शर्माले खतिवडालाई ‘स्रोत छैन, बजेट नदिने’ अडान राखेपछि झगडा नै परेको अर्थका एक अधिकारी सम्झिन्छन् । ती अधिकारीले भने, ‘यसपालि सांसदहरूको भिडभाड देखिएको छैन। हुन त चुनाव नजिकिएपछि लोकप्रिय कार्यक्रम घुसाउन बढी दौडधुप हुने प्रवृत्ति छ। तर, अहिले जस्तै सांसदले बजेटका लागि दौडधुप नगर्ने हो भने प्रणालीगत सुधार पक्कै हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’