दुर्गा प्रसाईँको पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन बैंकहरुलाई अदालतको आदेश

काठमाडौं – जिल्ला अदालत झापाले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत झापाका न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले ६५ करोड कर्जा दिन बैंकहरूलाई आदेश दिएको हो।

पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले सम्झौता अनुसार कर्जा नदिएको भन्दै अदालतमा दायर गरेको थियो। प्रसाईँकै झापास्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका लागि ६५ करोड रुपैयाँ ऋण दिन बैंकहरूले छलफल गरिरहेका छन्। यसैबीच जिल्ला अदालत झापाले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई थप ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन आदेश दिएको हो। 

उनले पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलका तर्फबाट अध्यक्ष प्रसाईँले कुमारी बैंक (साविकको एनसीसी), प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सलाई विपक्षी बनाउँदै २०८० पुस २६ गते जिल्ला अदालत झापामा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले बैंक र अस्पतालबीच भएको सहवित्तीयकरण परियोजना कर्जा सम्झौताकै मर्मलाई प्रमुख आधार बनाएको छ।

परियोजनाको आवश्यकताअनुसार वित्तीय सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि बैंकहरू त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको हो। सहमति पश्चात् ऋणीले आवश्यक तयारी गरिसकेको अवस्थामा कर्जा रोक्नु अनुचित हुने  अदालतले जनाएको छ। 

बैंकहरूले भने अदालतमा दिएको प्रतिउत्तरमा कर्जा दिने अन्तिम निर्णय नभएको, केवल प्रारम्भिक छलफल मात्र भएको दाबी गरेका थिए। साथै, अस्पतालले अघिल्लो कर्जाको किस्ता तथा ब्याज नियमित रूपमा नतिरेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार यस्तो अवस्थामा थप कर्जा प्रवाह गर्न नमिल्ने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। बैंकहरुले अस्पताल सञ्चालनमै रहेको र आम्दानी भइरहेको अवस्थामा ‘असञ्चालित’ देखाएर अदालतलाई भ्रमित पारिएको दाबी समेत गरेका थिए।

त्यस्तै, अदालतले बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ११ उद्धृत गर्दै पर्याप्त कारणबिना परियोजनालाई क्षति पुग्ने गरी कर्जा रोक्न नमिल्ने बताएको छ। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन–२०८१ अन्तर्गत सहवित्तीयकरण समूहले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित संस्थाहरूको दायित्व हुने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।