राजस्व चुहावट रोक्नका लागि एकीकृत रुपमा काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं – अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजस्व चुहावट रोक्नका लागि एकीकृत रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा बसेको केन्द्रीय राजश्व चुहावट समितिको उच्च स्तरीय बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवाला निकायले आपसी समन्वय र सहकार्य गर्दै एकीकृत रूपमा कार्य गर्नुपर्ने बताए।

यसअघिको बैठकमा गरिएका निर्णयहरू सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको चर्चा गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रणालीगत सुधारको लागि गरिएका प्रयासहरूलाई समेत अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले राजस्व चुहावट नियन्त्रण केवल आर्थिक विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो संस्थागत क्षमता अनुरूप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बताए। 

कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले राजस्व चुहावट नियन्त्रण केवल आर्थिक विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो संस्थागत क्षमता अनुरूप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बताए। प्रविधि, जनशक्ति, कानुनी सुदृढिकरण र अन्तर निकाय समन्वयमा रणनीतिक सहयोग प्राप्त भएमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा दीर्घकालीन र प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्न सकिने कार्कीको भनाइ थियो। 

बैठकमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक विश्व अधिकारीले राजस्व चुहावट तथा तस्करी नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण राखेका थिए। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले राजस्व परिचालन र चुहावट सम्बन्धी विविध विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए। बैठकमा सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू मोरङ, बारा, चितवन, बाँके र कैलालीका प्रमुखहरूसँग राजस्व चुहावट तथा तस्करी नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएका प्रयासबारे भर्चुअल माध्यमद्वारा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो। 

बैठकमा सीमा नाकामा जडान भएका सीसीटीभीहरूबाट वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिइएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू उपस्थित रहेका थिए।