अर्थमन्त्रीले बजेटको आकार घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्बमा झारे, कुल विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान

काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउँदै कुल खर्च १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा सीमित हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। यो रकम सुरुमा विनियोजन गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको ८५.९६ प्रतिशत मात्र हो। चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यस्तो संशोधन सार्वजनिक गरिएको हो।

संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस्तै, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहनेछ। सुरुको बजेटमा भने चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड र वित्तीय व्यवस्था ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यका साथ बजेट पुनरावलोकन गरेको जनाएको छ। ०८२ भदौ २३–२४ को आन्दोलनपछिको असामान्य परिस्थिति, आयोजनाको पुनः प्राथमिक करण तथा खर्च कटौतीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई संशोधनको मुख्य आधार बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा दायित्व, कर्मचारीको महँगी भत्ता तथा आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने राहतका कारण चालु खर्चमा ठुलो चाप परेको सरकारको ठहर छ। अर्कोतर्फ आयोजनाको पूर्व तयारी अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगमा जटिलता तथा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी ढिलाइले पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको अर्थले जनाएको छ। 

मन्त्रालयअनुसार संशोधित नीतिअनुसार आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, निर्माणाधीन रणनीतिक आयोजनाको भुक्तानी र तलब–भत्ता–पेन्सनजस्ता अनिवार्य दायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। पूर्व तयारी नभएका टुक्रे र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरी आवश्यक क्षेत्रमा रकमान्तर गरिने उल्लेख छ। चालु खर्च नियन्त्रणका लागि बैठक भत्ता कटौती, बाह्य परामर्श सेवा नलिने, वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ र नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति अघि सारिएको छ। यी कदमले बजेट अनुशासन कायम भई स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुने सरकारको विश्वास छ।