अर्थमा ‘बजेट भत्ता’को नाममा दोहनः दुई घण्टे हाजिरको भरमा राज्यलाई सवा दुई करोडको भार

काठमाडौं – सरकारी कार्यालयमा मीतव्ययिताको पाठ पढाउने मुख्य निकाय अर्थ मन्त्रालयले कानुनी आधारविना कर्मचारीलाई ‘बजेट भत्ता’ वितरण गर्न थालेको तथ्य बाहिर आएको छ। यसका कारण ६ महिनामै करिब सवा दुई करोड रुपैयाँ राज्यको ढुकुटी दोहन हुने देखिएको छ।

माघ महिनादेखि सुरु भएको यो भत्ता असार मसान्तसम्म निरन्तर दिइने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्तीमा दुई सय कर्मचारीले यो सुविधा लिइरहेका छन्। कार्यालय समयबाहेक कम्तीमा दुई घण्टा हाजिर पु¥याउनेलाई दैनिक ६ सय रुपैयाँ र बिदाको दिनमा हाजिर गर्नेहरूलाई ८ सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको छ।

तर अचम्म के छ भने, बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष खटिएका सीमित कर्मचारीबाहेक अन्यले पनि हाजिर गरेर टाप कसेकै आधार (हाटा)मा भत्ता बुझिरहेका छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ’बजेट महाशाखामा वास्तविक काम गर्ने थोरै हुन्छन्, तर दुई घण्टा अतिरिक्त बसिदिएपछि लगभग सबैले भत्ता लिन्छन्। यो प्रणाली नै विकृत भयो।’

कानुनभन्दा माथि निर्देशिका
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई ‘बजेट भत्ता’ दिने कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले बनाएको कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा भने नियमित कामबाहेक विशेष कामका लागि दैनिक दुई घण्टाभन्दा बढी काम गरे ६ सय रुपैयाँ खाजाखाना खर्च दिन सकिने उल्लेख छ। सार्वजनिक बिदामा कम्तीमा चार घण्टा काम गरे ८ सय रुपैयाँ दिन मिल्ने व्यवस्था पनि त्यही निर्देशिकामा टेकेर लागू गरिएको हो।

तर, निर्देशिकामै अर्को प्रावधान पनि छ, प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्डबाहेक अन्य कुनै प्रकारको भत्ता दिन पाइँदैन । यही बुँदाले अहिले मन्त्रालयभित्रै नैतिक र कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीको टिप्पणी छ, ’खर्च कटौतीको नीति बनाउने मन्त्रालय आफैं दोहोरो मापदण्ड अपनाइरहेको ।’

संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन–२०६४ अनुसार संसद्बाट बजेट पारित भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई बजेट प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यही अभ्यासलाई आधार मानेर आफ्ना कर्मचारीलाई पनि सुविधा दिन थालेको देखिन्छ। तर कानुनविद्हरूका अनुसार संसद्को व्यवस्था स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा लागू हुँदैन, त्यसका लागि छुट्टै कानुनी आधार चाहिन्छ ।

बैठक भत्ता: कडाइ कागजमै
कार्यसञ्चालन निर्देशिकाले सेमिनार, तालिम र गोष्ठी सकेसम्म अनलाइन गर्नुपर्ने, भौतिक कार्यक्रम गर्दा आफ्नै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने, वैदेशिक ऋणबाट आवासीय गोष्ठी गर्न नपाइने जस्ता कडा प्रावधान राखेको छ। बैठक भत्ताको दरसमेत तोकिएको छ, मन्त्रीस्तरीय बैठकमा २५००, विशिष्ट श्रेणीको अध्यक्षतामा २००० र अन्यमा १५०० रुपैयाँ ।

तर यी सबै मापदण्ड कागजमा सीमित हुँदा ‘दुई घण्टे हाजिर’ संस्कृतिले जरा गाडेको छ। विकास समिति ऐनअन्तर्गतका निकायमा समेत अब बैठक भत्ता अधिकतम २ हजार तोकिएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयभित्रको भत्ता अभ्यासले यी प्रावधानलाई गिज्याइरहेको जानकारहरूको टिप्पणी छ ।सरकारले खर्च घटाउन, अनावश्यक सुविधा रोक्न र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्न बारम्बार निर्देशन दिँदै आएको छ । तर नीति निर्माणको केन्द्रमै यति सहज रूपमा भत्ता बाँडिँदा मीतव्ययिताको नारा खोक्रो सुनिन थालेको छ। करदाताको पैसाबाट चल्ने राज्य संयन्त्रमा दुई घण्टाको हाजिरलाई ‘विशेष काम’ठहर गर्दै करोडौं खर्च गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ ।