काठमाडौं – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
रायमाझीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम धरौटीमा रिहा गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन काठमाडौं जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले निवेदन मागबमोजिम नहुने आदेश गरेपछि सो आदेश बदर गरिपाऊँ भनी प्रतिवादी रायमाझीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए।
साथै, उक्त निवेदनमाथि आज माननीय न्यायाधीश गोपालप्रसाद बस्तोलाको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदा सुरु अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने तथा मिसिल झिकाई साथै राखी पेस गर्ने आदेश भएको सूचना अधिकारी पार्वती हितानले बताइन्।





About Us
प्रतिक्रिया