चेम्बरद्वारा मुख्य सचिवसमक्ष सुरक्षाको प्रत्याभूति र आर्थिक नीतिगत स्थायित्वका लागि सुझाव

काठमाडौं – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालसँग आज भेटवार्ता गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसहितको पदाधिकारी टोलीले मुख्य सचिव अर्याललाई बधाई एव शुभकामना दिने क्रममा जेनजी आन्दोलन पछिको अर्थतन्त्र एवं सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिएको छ । 

चेम्बर अफ कमर्सले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक नीतिगत स्थायित्व नभएसम्म निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानीप्रति आकर्षण बढ्न नसक्ने मुख्य सचिव अर्याललाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकतर्फ नीतिगत परिवर्तनको जोखिम अर्कोतर्फ आन्दोलन र तोडफोडको डरले व्यवसायीहरू त्रसित अवस्थामा रहेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान रहेको र समग्र अर्थतन्त्रको मुहान नै निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्र सुदृढ नभएसम्म आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी, रोजगारी सृजना एवं राजश्व परिचालन हुन नसक्ने चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरले कालो सूची सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्वारा लागु गरिएको प्रावधानहरू कठोर र अपारदर्शी भएको भन्दै मुख्य सचिव अर्याल समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै एक व्यक्ति वा फर्म कालोसूचीमा परेको अवस्थामा उसको आंशिक स्वामित्व वा संलग्नताले अन्य फर्महरूलाई बैंकिङ्ग सुविधा प्रयोग गर्न अवरोध गर्दा ती निर्दोष साझेदार र सञ्चालकहरू पनि समस्यामा पर्न गएका छन् ।’

कालोसूची सम्बन्धी अव्यवहारिक प्रावधान, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका लगायतका कारण लगानीमैत्री र औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । मुख्य सचिव अर्याल समक्ष चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए । मुख्य सचिव अर्याल समक्ष चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पहिलो आवश्यकता सुशासनको प्रत्याभूत नै हो,।’

बीमाको दायरा विस्तार गरेर लगानी प्रवर्द्धन एवं सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र बैक तथा वित्तीय संस्थामा बढेको खराब कर्जाको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ । सरकारले विगतमा उपलब्ध गराउँदै आएको निर्यात अनुदान हाल रोकिएकाले अनुदानको निरन्तरता र स्वीकृत अनुदानको भुक्तानी अविलम्ब उपलब्ध गराउन पनि चेम्बरले मुख्य सचिव अर्याल समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपीको तुलनामा नेपालमा राजश्व परिचालन दक्षिण एसियाकै उच्च रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।

एकातर्फ खुला सिमाना र अर्कोतर्फ भारतमा जीएसटीका दरहरूमा भएको व्यापक कटौतीका कारण अविलम्ब भन्सार दर एवं मुल्यअभिवृद्धि करका दुईदरको समय सापेक्ष पुनरावलोकन आवश्यक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । नकारात्मक सूची बाहेक उत्पादन हुने सबै बस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइदिनुपर्ने र २४ वर्ष पुरानो आयकर ऐन २०५८ लाई सरल सहज र करदाता मैत्री बनाउनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।