बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दामा पटक–पटक पक्राउ पर्दै आएका प्रसाईँ चौथो पटक नियन्त्रणमा

काठमाडौं – यसअघि बैंकिङ्ग कसुर मुद्दामा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पुनः पक्राउ परेका छन्। ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔँ महाअभियान’ का संयोजक प्रसाईँ चौथो पटक पक्राउ परेका हुन्। २० लाखभन्दा तलको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ भन्दै आएका प्रसाईँ साेमबार पुनः पक्राउ परेका हुन्। 

प्रसाईँलाई उनले दिएको अभिव्यक्ति कारण भक्तपुरस्थित घरबाट सोमबार राति प्रहरीले पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर  काठमाडौंका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराई बताउँछन्। प्रसाईँले यही मंसिर ७ गते देशभर आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएका थिए। सोही अनुसार तयारी पनि तीव्र पारेका थिए। तर, आन्दोलन अघि नै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार, प्रसाईँले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को नाममा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले सार्वजनिक शान्ति भङ्ग हुने सम्भावना देखिएको हो। त्यसैले, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर अन्तर्गत म्याद लिएर अनुसन्धान गर्न तयारी गरिएको भट्टराईले बताए। केही दिन अघि मात्रै उनले सेना प्रहरी शिक्षकको तलब १ लाख दिनुका साथै २० लाखभन्दा तलको ऋण मिनाहा गरिदिनु पर्ने भन्दै सरकारलाई माग राखेका थिए।

‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ चलाउँदै आएका प्रसाईँ पहिलो पटक २०८१ असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए। त्यसबेलामा साइबर अपराध गरेको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईँसहित तीनजनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि प्रसाईँलाई प्रहरीले उनको भक्तपुरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो। विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसारको कसुरमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।

तीनकुने घटनाभन्दा अगाडि प्रसाईँ पुनः २०८१ मंसिर ४ गते पक्राउ परेका थिए। उनलाई त्यस बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा रहेको भन्दै विवादास्पद सामग्री प्रर्दहन गरेकोले उनकै घरबाट उनी पक्राउ परेका थिए। सीआईबीले त्यस बेलामा उनी किर्ते, विद्युतीय कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका ५ वटा मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिए।

यसअघि २०८१ चैत १५ को तीनकुने आन्दोलनपछि उनलाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्याएको थियो। त्यस घटनामा पक्राउ पर्दा अनुसन्धानको क्रममा उनीमाथि बैंकिङ्ग अपराध, कर्जा दुरुपयोग, अनियमित वित्तीय लेनदेन र मनी लाउण्डरिङका विविध आरोपहरू लागेका थिए। ऋणको दुरुपयोग गरेको आरोपमा प्रसाईँमाथि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो। 

पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि प्रसाईँ डिल्लीबजार कारागारबाट रिहाइ भएका थिए। १९ गते सो अदालतले दुई वटा मुद्दामा प्रसाईँसँग २८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। उच्च अदालतले प्रसाईँलाई तीनकुने घटनाका सम्बन्धमा ३ लाख रुपैयाँ र बैंकिङ्ग कसुर मुद्दामा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।

अदालती प्रक्रिया पूरा भएपछि कारागारले १९ गते राति प्रसाईँलाई रिहा गरेको थियाे। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टङ्कप्रसाद गुरुङ र डिल्ली रत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रसाईँसहित सुशील बराल, दण्डपाणि रेग्मी, तारा राजावादी भनिने सरोज गौतमलाई धरौटी माग गरेको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले त्यसअघि प्रसाईँलाई राज्यविरुद्धको कसुर, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रवमा थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध प्रसाईँले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। यस पटकसहित गरेर प्रसाईँ ४ पटक पक्राउ परेका हुन्।

उनलाई २०८२ मंसिर १ गते सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने अभिव्यक्ति दिएकाले गर्दा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । प्रसाईँ नेतृत्वको अभियानले केही दिन अघि मात्रै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, ऋण संकट र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको समस्यालाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै सरकारसमक्ष एक विस्तृत माग पत्र बुझाएको छ।

अभियानले उच्च व्यापारिक घराना र सञ्चालकले चलाएको बैंकको करिब ३४ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक पटक राष्ट्रियकरण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने माग सरकारमा राखेका थिए। साथै, उनीहरूले माग पत्रमा लघुवित्त तथा सहकारीका २० लाखभन्दा कम ऋण मिनाहा, २० लाखभन्दा माथिका मध्यम वर्गका ऋणीलाई २५ वर्षे अवधिमा ५५ ब्याजदरमा पुनर्संरचना गर्ने, सहकारी बचतकर्ताको डुबान भएको रकम राज्यले फिर्ता गर्ने, लिलामीबाट घर–जग्गा गुमाएका नागरिकलाई सरकारी जमानीमा पुनः फिर्ता दिलाउने लगायतका माग पनि राखेका थिए।

त्यसैगरी खाडी मुलुकमा जेलमा परेका ७ हजार नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन, विदेशमा रहेका युवालाई ३५ सहुलियत ब्याजमा लाखसम्मको प्रोजेक्ट लोन बिना धितो उपलब्ध गराउन, तथा विदेश पलायन रोक्न साना, मझौला र ठुला उद्योग स्थापना गर्ने माग राखिएको थियो। अभियानले निजामती, प्रहरी र सेनाको न्यूनतम तलब एक लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने, कृषि ऋण २५ ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने, उत्पादित सामानको बजारको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने तथा एक गाउँ–एक उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको थियो।