बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलले बचत फिर्ता माग्नेहरूलाई भुक्तानी दिन लगाउने भएको छ । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलले २०८१ असार मसान्तसम्म बचत फिर्ता माग्नेहरूलाई भुक्तानी दिन लगाउने भएको हो ।

सरकारले गत वैशाख २६ गते ‘सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ बनाएको थियो ।

कार्यदलले अन्तिम प्रतिवेदन तयारीको लागि दुई महिनाको अवधि थप गर्न समेत आग्रह गरेको छ । कार्यदलको बैठक नै एक महिना ढिलो गरी बसेको र कार्यदलले काम सुरू गरेको आधारमा समय तोक्न पर्नेमा सो नभएको भन्दै थप समय माग गरिएको हो । 

अहिले सञ्चालक समिति र लेखा समितिमा रहेकामध्ये ४९ प्रतिशतसम्म सदस्यले कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । 
कार्यदलले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषमार्फत् सहकारीको बचत सुरक्षणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तो कोषमा सरकारले ४० प्रतिशत लगानी गर्ने र बाँकी रकम संस्थाहरूले गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ । 

सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण गर्ने,  वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई मापदण्ड बनाउने र मापदण्ड तयार नहुँदासम्म नयाँ सहकारी दर्ता र सहकारीहरूको शाखा विस्तारमा रोक लगाउने सुझाव दिइएको छ । गाउँपालिकामा भने शाखा खोल्न रोक नलगाइने पनि व्यवस्था गरिएको छ । 

सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट हुने कर्जा दुरूपयोगमा उनीहरूको जायजेथाबाट असुल गर्ने र सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सम्पर्कमा नआउने सञ्चालकलाई पक्रन सिआइबीमा पठाउने लगायतका सुझाव समेटिएका छन् ।