शिवाकोटी प्रतिवेदनले छेडेको बहस: नेप्से पुनर्संरचना पहिले कि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ?

काठमाडौं – नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्ने विषयमा सरकारले पटक–पटक कुरा उठाउँदै आएको छ । यस विषयमा बहस चलेको दुई दशक भइसक्दा पनि नेप्सेको पुनर्संरचना हुन सकेको छैन । उल्टै यतिबेला नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बहस चल्न थालेको छ । तर, यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरू भने नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिनुअघि पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औँल्याउँछन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नै प्रकाशन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जभन्दा पहिला नेप्से पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखाएको हो । विज्ञहरू चिन्तामणि शिवाकोटी, सिजन गुरागाईँ र सुजन कुमार आचार्य सम्मिलित अध्ययन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जभन्दा पहिला नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन लेखपछि नयाँ बहस छेडिएको हो ।

‘धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि एकभन्दा बढी सङ्गठित संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने/नहुने सम्बन्धमा गरिएको  अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ ले सञ्चालनमा रहेको नेप्सेको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । यतिबेला धितोपत्र बोर्ड जुनसुकै हालतमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई सञ्चालन अनुमति दिने गरी लागि परिरहेको छ। यही समयमा बोर्डले नै गरेको अध्ययन प्रतिवेदन भने अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको चाहना विपरीत आएको हो।

श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रतिबद्धतासहित बोर्ड नेतृत्व सम्हालेका थिए । तर, नेतृत्वमा पुगेयता गरेका पटक–पटकको प्रयास विफल भइरहेको छ । बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक नै बस्न नसकिरहेको र बसे पनि निर्णयको बन्दी बनिरहेको स्थिति छ । अहिलेको विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउनुअघि नेप्सेकै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने औँल्याएपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

नेप्सेको पुनर्संरचना कि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ?

नेप्सेको पुर्नसंरचनाको विषयमा  सेबोनले २०६६ सालतिर पहिलो पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तर, पटक–पटक सरकारलाई नेप्से पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिए पनि लागू नभएको हालको प्रतिवेदनले समेत देखाउँछ । तर, सरकारी ढिलासुस्तीका कारण शेयर बजारबाट राज्यले लिन सक्ने पूर्ण लाभ लिन नसकेपछि पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिनेमा भने दुई मत नरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

तर, त्योअघि नेप्सेकै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सार रहेको छ । यद्यपि, अध्ययनमा सम्मिलित विज्ञहरूमध्ये कसैको मत भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिएर पनि नेप्से पुनर्संरचना गर्न सकिनेतर्फ छ । यता नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली भने नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नै नचाहिने बताउँछन् । ‘हामीले नेप्सेको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौँ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘यदि त्यो प्रस्ताव अनुसारको काम भएको खण्डमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आएता पनि आफ्नो व्यवसायलाई सहजै चलाउन सकिन्छ ।’

‘तर, अहिले जुन हिसाबले नेप्से चलिरहेको छ । यसलाई हेर्दा नेप्से व्यवसायीक संस्थामात्रै नभएर नियामकीय भूमिकामा पनि छ,’ उनले थपे, ‘यस आधारमा नेप्सेजस्तो संस्थामा प्रतिस्पर्धा हुनुहुँदैन ।’ तर, शिवाकोटी नेतृत्वको प्रतिवेदनमा हेर्दा नेप्से पुनर्संरचनाको यो विकल्प ठिकै भएको देखिएको छ । सो प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचना गरी प्रतिस्पर्धी वातावरणमा टिक्न सक्ने आधार तयार गरेर मात्र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनु पर्ने विज्ञहरूको विचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘नेप्सेले समयानुकूल आफूलाई परिमार्जन गर्न नसकेकोले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अस्तित्व खोजिएको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस विषयमा सरकार स्थिर देखिन्छ । सरकार न पूँजी थप्न तयार हुन्छ न त पुनर्संरचना गर्न नै ।’ यस्तै, यसैगरी सरकारले समयानुकूल निर्णय र लगानी गर्न नसक्दा नेप्सेले बजारको माग अनुरूप समसामयिक हुने गरी आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसकेको समेत प्रतिवेदमा उल्लेख छ । यद्यपि, दोस्रो विकल्पकारुपमा प्रतिवेदनमा नेप्से पुनर्संरचनाको काम थप ढिलाइ भइरहेमा भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिइहाल्नुपर्ने बताइएको छ ।