पशुपतिको शव जलाउने मेसिन खरिदमा झन्डै १० करोड हिनामिना 

काठमाडौं – अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा.मिलन कुमार थापा, तत्कालीन सदस्य सचिव एवं हाल परिषद् सदस्य राजकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा समेत १४ जना र दुई कम्पनीमाथि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

पशुपतिमा विद्युतीय शव दाह गृहको मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियामा मिलेमतो गरी कोषको सम्पत्ति हिनामिना र हानी नोक्सानी पुर्‍याएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरूविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित आइतबार आरोप पत्र दायर गरिएको हो। उनीहरूले कोषमा भएका पूर्व अनुभव र कागजातहरूको प्रयोग नगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लागि नयाँ दाहसंस्कार मेसिनको मर्मतको लागि अवधारणात्मक योजना (२डी र ३डी), वास्तुकला डिजाइन र रेखाचित्र र अनुमान र विशिष्टीकरण सहितको प्रतिवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । ३ कम्पनीबाट दररेट माग गरी एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेशनल कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई कार्यादेश दिई परामर्श सेवा खरिद गरेका थिए ।

अनुभव नै नभएको परामर्शदाताबाट फर्जी कोटेशन तयार गरी  कीर्त्ते कागजात प्रयोग गरेका थिए । प्राविधिक विशिष्टता समेत आफू अनुकूलको कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी कार्यसूची अनुसारका प्राविधिक विज्ञ समेतलाई अध्ययनमा संलग्न  नगराई नक्कली विज्ञ खडा गराएको आयोगले जनाएको छ। 

उनीहरूले तथ्यांक समेत विश्लेषण नगरी पेश  गराएको अपूर्ण र गलत प्रतिवेदन स्वीकार गरी परामर्शदाताबाट विलविजक जारी हुनु पूर्व नै भुक्तानी समेत स्वीकृत गरी राज्यको सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्‍याएका छन् ।  सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) विपरीत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा सारभूत रूपमा फरक पर्ने गरी तोकिएको अनुभव सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत आवश्यकता भन्दा बढी अनुभवको मापदण्ड राख्न लगाएका थिए । 

उनीहरूले नक्सा उद्यमी प्रालिलाई मात्र ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउने योग्यता निर्धारण गरी बोलपत्र आव्हान  गराएका थिए। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९ र नियम ११ मा उल्लेख गरेका प्रावधान र आधार विपरीत भारु ३२ लाख ५० हजार पर्ने शव दाह मेसिनलाई उनीहरूले  नेरु १ करोड ५२ लाख पर्ने देखाई एवं प्रचलित कानूनले दिएको छुट समेत लागत अनुमानमा जोडेर अस्वाभाविक रूपले बढी लागत अनुमान तयार  गरेका थिए ।

उक्त शव दाह मेसिनलाई जडान गर्ने स्थान समेत यकिन नगरी साथै जडान गर्ने स्थानको व्यवस्थापन समेत नगरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडी बढाएका थिए । उनीहरूले  सम्बन्धित कार्यमा अनुभव नै नभएको नक्सा उद्यमी प्रालिलाई बोलपत्रमा माग भएको समान प्रकृतिको कार्य गरेको अनुभव सम्बन्धी कागजात समेत पेश नगरी अन्य कार्यको अनुभव पेश भएको पाइएको आयोगले बताएको छ । प्रभाव ग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गराई ठेक्का लगाइएको  एक करोड बयासी लाख  रुपैयाँ पेस्की भुक्तानी  समेत गरेका थिए । 

उनीहरूले सम्झौतामा भन्दा बढी र असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई  समेत विदेश भ्रमणमा पठाएका थिए । भने मेसिनको विस्तृत रूपमा चेकजाँच गरेका थिएन । कैफियत देखिदा समेत जडान भएको मेसिन सम्झौता बमोजिमको नै रहेको भनी ठेक्का सम्झौताको म्याद समाप्त भएको थियो । उनीहरूले कार्य सम्पन्न समेत नभएको अवस्थामा प्रथम बिल रकम भुक्तानी समेत स्वीकृत गराई, कम गुणस्तरको मेसिन समेत स्वीकार गराएका थिए । 

ठेक्का बमोजिमको कार्य सम्पन्न नगरी काम अलपत्र पारेर ठेक्का सम्झौताको म्याद तथा पेस्की जमानतको म्याद समाप्त भैसकेको अवस्थालाई समेत नजरअन्दाज गरी सो सम्बन्धमा कुनै कानुनी कारबाही नगरी जडान गरेका थिए । उक्त २ थान शव दाह मेसिनमा पटक पटक समस्या आई न्यून गुणस्तरको मेशिन जडान भएको स्पष्ट भई उद्देश्य बमोजिम सञ्चालनमा नआउँदासम्म पनि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी नबढाइएको आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य तथा सोही ऐनको दफा ५२ क र सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम ११३ को उपनियम (६) बमोजिम समेत  पेस्की फर्छ्यौट नगरिएको आयोगले जनाएको छ ।  जफतको प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी उक्त पेस्की रकम बैंक ग्यारेन्टी मार्फत असुल उपर हुन नसक्ने अवस्थासमेत सृजना गरी समयमा नै मर्मत सम्भार समेत नगराई हाल सञ्चालनमा समेत नरहेको देखिन आएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । 

उनीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी १० करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ हिनामिना  गरेको आयोगले जनाएको छ । उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा सजाय हुन माग दावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ ।