सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा सरकारको ध्यान, जारी गर्यो निर्देशिका

काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारलाई जोड दिँदै सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृ‌ढीकरण गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा ९२० से दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थमन्त्रालयले यो निर्देशिका बनाएको हो। यो निर्देशिका अर्थले पारित गरेपछि लागू हुनेछ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च र सो को उत्तरदायित्वको मूल्याङ्कन गर्ने राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय रूपमा प्रचलित मूल्याङ्कनका औजार सम्झनुपर्नेछ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको क्षेत्र समष्टिगत वित्तीय प्रक्षेपण, वित्त नीति, योजना, बजेट र राजस्व व्यवस्थापन, वैदेशिक तथा आन्तरिक अनुदान, ऋण र लगानी, सञ्चित कोष तथा नगद व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सम्पत्ती र दायित्व व्यवस्थापन, अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा मापदण्डमा आधारित लेखापालन तथा प्रतिवेदन प्रणाली, लेखापालन र नियन्त्रण, अन्तिम लेखापरीक्षण, वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, खुला बजेट तथा नागरिक सहभागिता, वित्तीय जोखिम, गैर बजेटरी खर्च, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्गन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति, कर्मचारी अमता विकास र निर्देशक समितिले तोकेका अन्य क्षेत्र रहनेछन् ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको कार्य ढाँचा अन्तराष्ट्रिय रूपमा प्रचलित औजारको प्रयोग गरी नेपालको सार्वजनिक वितीय व्यवस्थापनको समग्र, अन्तरतह वा क्षेवगत सुधारका विषयको पहिचान गर्ने, सुधारका विषय समेटी सुधार रणनीति तर्जुमा गर्ने, रणनीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, सुधार कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन एकाइ परिचालन गरी निकायगत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन एकाइबिच आवश्यक समन्वय गर्ने, सुधार कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी नयाँ सुधारका क्षेवहरू पहिचान गर्ने लगायतका हुने अर्थले जनाएको छ ।