औसत आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत, आगामी बजेट कार्यान्वयन भए ५ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने दाबी

विराटनगर – संघीयताको अभ्यासयताका सात वर्षमा कोशी प्रदेशको बजेट कार्यन्वयनबाट प्रदेशको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत कायम भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि हालसम्मको अवधिमा कोसी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि औसत ४ प्रतिशत रहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत हुँदा कोशी प्रदेशको भने ३.३४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले आइतबार मात्रै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उक्त बजेटको कार्यान्वयनबाट २०८२/८३ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ३ पुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम बहादुर मगरले बताए । 

कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ खर्ब ९६ अर्ब कायम रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म वृद्धि भएर ९ खर्ब ७० अर्ब ७४ करोड पुग्ने मन्त्री मगरले दाबी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान भन् ३४.०५ प्रतिशत रहने उनले बताए । त्यस्तै, सेवा र उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः ४९.९ प्रतिशत र १६.०५ प्रतिशत रहने अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । 

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् १७.२ प्रतिशत रहेको छ ।

कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा प्रतिव्यक्ति आय १०२४ अमेरिकी डलर रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४०१ अमेरिकी डलर पुगेको सरकारको दाबी छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् १७.२ प्रतिशत रहेको छ । धनी र गरिबबीचको खाडल मापन गर्ने सम्पत्तिमा आधारित गिनी गुणक अङ्क आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ०.३५ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ०.३० पुगेको सरकारको भनाई छ । यसले कोसी प्रदेशमा आय असमानता क्रमशः कम हुँदै गएको सङ्केत मन्त्री मगरको दाबी छ ।

सात वर्षमा के भयो कोशीमा ?

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म कालोपत्रे सडकको लम्बाई ६१२.२३ किलोमिटर, ग्राभेल सडक १४२०.५७ किलोमिटर, कच्ची सडक १२००.९३ किलोमिटर, मर्मत सम्भार गरिएको सडकको लम्बाई १११९ किलोमिटर पुगेको छ ।  आरसीसी र पिसीसी ढलान भएको सडकको लम्बाई २४.८५ किलोमिटर, ढुङ्गाको सोलिङ भएको सडक ९३.०३ किलोमिटर, नयाँ ट्र्याक खुलेको सडक ३९९.८५ किलोमिटर रहेको छ । 

कोशी प्रदेशले निर्माण गरिसकेका सडक पुलको संख्या ९३ वटा रहेको छ । झोलुङ्गे पुल २२४ वटा निर्माण सम्पन्न गरिसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।  कोसी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जलविद्युत उत्पादन १६२.३ मेगावाट रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फाल्गुण मसान्तसम्म ६३१ मेगावाट पुगेको छ ।  वन बुट्यान क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल ४४.७४ प्रतिशतबाट बढेर ५०.४८ प्रतिशत कायम भएको छ । 

कोशी प्रदेशमा ३ लाख ५९ हजार ९ सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्दा प्रदेशको कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये ३७.३ प्रतिशतमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा रहेको सरकारको दाबी छ । जनता आवास कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि छनौट भएका ८ हजार ६ सय ६९ लाभग्राही घरधुरीमध्ये २०८१ चैत्रसम्म ७ हजार २ सय ८४ लाभग्राहीको आवास निर्माण सम्पन्न गरिएको जनाइएको छ ।

२०८१ चैत्रसम्मको तथ्यांक अनुसार ठूला, मझौला र साना गरी ८५ हजार ९ सय १९ उद्योग कोशी प्रदेशमा दर्ता छन् ।

२०८१ चैतसम्म कोसी प्रदेशका ९३.६ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको जनाइएको छ । त्यस्तै ९७.८३ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत सरसफाइ सुविधा पुगेको छ । यहाँ ९९.३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच विस्तार भएको जनाइएको छ ।  कोशी प्रदेशमा सबै तहका अस्पतालको संख्या २२५ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र १४५७ गरी कुल १६३५ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा पूर्ण खोप सुनिश्चित भएका छन् ।  चालु आवको चैत्रसम्मको तथ्यांक अनुसार कोसी प्रदेशका २६ लाख १२ हजार ७ सय ९६ जना नागरिकले स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता भएका छन् । 

२०८१ चैत्रसम्मको तथ्यांक अनुसार ठूला, मझौला र साना गरी ८५ हजार ९ सय १९ उद्योग कोशी प्रदेशमा दर्ता छन् । हालसम्म १ हजार ७४ वटा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको र ९६ वटा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सकिएको जनाइएको छ । प्रदेशका सबै जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् ।

सेवा र उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः ४९.९ प्रतिशत र १६.०५ प्रतिशत रहने अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । 

विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त २१९ वटा क्याम्पस तथा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था र प्रदेश सरकार अन्तरगत एक मात्र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छ । १७९ विद्यालयमा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम विस्तार हुँदा १ लाख ५६ हजार जना विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । प्रदेश स्थापना भएदेखि २०८१ चैत्र मसान्तसम्म जम्मा ६७ वटा ऐन, ३३ वटा नियमावली, ५ वटा गठन आदेश, ३ वटा नीति र ८८ वटा अन्य कानून तर्जुमा भएको जनाइएको छ ।