बढ्दो सतर्कताबीच ‘फोन लोन’ जिम्मेवार ऋण प्रवाहका लागि उदाहरणीय

काठमाडौं – नेपाली वाणिज्य बैंकहरूले डिजिटल माइक्रो-क्रेडिट रणनीतिहरूमा सुधार ल्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाउँदै छन्, विशेष गरी ‘फोन लोन’ मा आधारित ऋण सेवामा दिगो वृद्धि सुनिश्चित गर्न। हालसम्म करिब ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वितरण भइसकेको ऋणमध्ये जम्मा १.७९% मात्र गैर-सञ्चालन ऋण (एनपीएल) रहेको देखिन्छ, जुन प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक प्रदर्शनको संकेत हो। हालसम्म करिब २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सर्कुलेशनमा रहेको छ, जसले डिजिटल ऋणप्रति बढ्दो आकर्षण र रिकभरी संयन्त्र सुधार गर्न बैंकहरूको प्रतिबद्धता झल्काउँछ।

नबिल बैंकले हालै ऋण नतिर्ने ग्राहकहरूको नाम सार्वजनिक गरेपछि, छोटो अवधिका साना डिजिटल ऋण योजनासँग सम्बन्धित जोखिमबारे बहस सुरु भएको छ। बढ्दो डिफल्ट केसहरूले ऋण प्रवाह अभ्यास र जोखिम मूल्याङ्कनमाथि गहिरो छलफलको खाँचो देखाएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार समस्याको मूल कारण कागजातको अपुग प्रमाणीकरण हो। धेरैजसो ऋणहरू मोबाइल नम्बर र नागरिकताको आधारमा प्रदान गरिएको पाइन्छ, जहाँ ऋण लिनेको आय स्रोत वा वित्तीय व्यवहारको पर्याप्त परीक्षण गरिएको थिएन। यस्ता ऋणहरू मुख्यतः तलब खाने कर्मचारी लक्षित भए पनि समुचित प्रोफाइलिङको कमी स्पष्ट देखिएको छ।

‘बैंकहरू डिजिटल ग्राहक संख्या बढाउने प्रतिस्पर्धामा थिए, जसका कारण गुणस्तरभन्दा संख्यालाई प्राथमिकता दिइयो,’ एक ठूला वाणिज्य बैंकका वरिष्ठ कार्यकारीले बताए। ‘धेरैजसो अवस्थामा क्रेडिट हिस्ट्रीको राम्रो परीक्षण गरिएको थिएन, जसले डिफल्टको जोखिम बढायो ।’

तर सबै बैंकहरू यस समस्यालाई गम्भीर रूपमा हेर्दैनन्। एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द घिमिरेका अनुसार, ‘फोन लोन’ पुष्टि भएका आम्दानी भएका र ऋण तिर्ने क्षमतायुक्त व्यक्तिलाई मात्र दिइन्छ। अवस्था चिन्ताजनक छैन, र हाम्रो ऋण व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगले भइरहेको छ।’

फोन लोनका सीईओ सागर शर्मा पनि सकारात्मक देखिन्छन्। ‘यो सेवा ग्राहक र बैंकबीचको दूरी घटाउने उद्देश्यले आपत्कालीन सूक्ष्म ऋणका रूपमा सुरु गरिएको हो,’ उनले भने। ‘हालसम्म वितरण भएको कुल ऋणमध्ये १.७९ प्रतिशत मात्र एनपीएलमा परेको छ, जुन व्यवस्थापनयोग्य संख्या हो।’

फोन लोन सामान्यतया बैंकिङ्ग कारोबार इतिहास, आम्दानीको निरन्तरता र वित्तीय व्यवहारका आधारमा दिइन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा जारी गरेको निर्देशन अनुसार, तलब खाने वा पेसागत आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले ५ लाख रुपैयाँसम्मको डिजिटल ऋण लिन सक्छन् भने अन्यले २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ। यी ऋणहरू एकमुष्ट वा तीन वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिनेछ।

हालसम्म कुनै पनि बैंकले फोन लोन वितरणमा पूर्ण रोक लगाएको छैन। तर डिफल्टको जोखिम बढेसँगै बैंकहरू थप सतर्क भएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार निकट भविष्यमा बैंकहरूले ऋण स्वीकृति प्रक्रिया कडा बनाउने र ग्राहक प्रोफाइलिङमा जोड दिने सम्भावना बढेको छ।

(पहिले प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क गलत भएकोले यसलाई सुधार गरिएको हो।)