सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै डालोमा राख्दा चुक्यो बालेन सरकारको प्रतिबद्धता 

काठमाडौं - सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र’ मा लघुवित्त क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था विवादमा परेको छ। सरकारले लघुवित्त तथा सहकारी क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र कडा निगरानीमा ल्याउने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिबद्धता पत्र नयाँ सरकारको साझा नीति दस्ताबेजका रूपमा ल्याइएको हो। बालेन्द्र शाह…