‘विद्युतिय चेक क्लियरिङको व्यवस्था नहुँदा सहकारीलाई समस्या, माौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने’

काठमाडौं – राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्री गुरागाईंले सहकारीलाई इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ्ग (इसीसी) मा आवद्ध गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै उनले सहकारीलाई इसीसीमा आवद्ध गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

अहिले सहकारी क्षेत्रमा रहेको १२ खर्बको निक्षेप र ९ खर्बको लगानी रहेको अवस्थामा इसीसी आवद्ध हुन नसक्दा चुनौती सामना गर्नुपरेको बताएका छन्। इसीसीमा आवद्ध नहुँदा आन्तरिक ट्रान्सफर हुन नसकेको उनको भनाई छ। ‘इसीसीमा आवद्ध हुन नसक्दा आन्तरिक ट्रान्सफरमा कमी कमजोरी देखा परेका छन्’ उनले भने।

यस्तै, राष्ट्र बैंकसमक्ष उनले सहकारीले दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पुनसंरचना र पुनतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनकर्जाको व्यवस्था लागू गरेको बताउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराएको सहकारी बैंकको सन्दर्भमा पनि पुनसंरचना र पुनतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था आउनुपर्ने बताएका छन्।