धेरै नियमनकारी निकायः सुशासनको नाममा अनावश्यक जटिलता

काठमाडौं – नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता नियमनकारी निकायहरू थपिने क्रम तीव्र छ। औपचारिक रूपमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उद्देश्य बनाइए पनि व्यवहारमा भने यसको प्रभाव उल्टो देखिन थालेको छ। निकायहरू बढ्दै जाँदा निर्णयप्रक्रिया जटिल, ढिलो र भययुक्त भएको, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिक, व्यवसायी तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा परेको छ। सरकारी निकायहरूमा ‘जोखिम नलिने’ प्रवृत्ति…