काठमाडाैं - महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमकुमार खनालको अध्यक्षता बुधबार सम्पन्न बैठकले प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रसेवकको तलब पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था भएकामा सो नगरी कानुन उल्लङ्घन गरिएको भन्दै संसद्बाट पारित बजेटका सन्दर्भमा महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मर्यादाक्रमअनुसारको तलबमान निर्धारण गर्न परमादेश जारी भएकाले सो आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय श्रम आयोग…