प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५१ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याउन सिफारिस

काठमाडौं - राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रूपैयाँ बराबर अनुदान छुट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश सरकारको हकमा ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रूपैयाँ र स्थानीय सरकारलाई ९० अर्ब…