‘चेक बाउन्स’: आर्थिक जरिवानाको सट्टा सरकारले किन रोज्यो जेल सजाय ?

काठमाडौं – अन्ततः सरकारले अर्थ समितिलाई ‘चेक बाउन्स’ भएमा आर्थिक जरिवानाको साटो जेल सजाय गर्न सहमत गराएको छ । अर्थमन्त्रालयले संसदमा प्रस्ताव गरेको ‘बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), २०८०’मा ‘चेक बाउन्स’ भएमा कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट छलफलका लागि यो प्रस्ताव अर्थसमितिमा पुगेको थियो । ६ महिनासम्म चलेको लामो छलफलमा सुरुवातमा…