बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
लघुवित्त संस्थाहरुले अब एकै व्यक्तिलाई ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका ऋणीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

अब विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति व्यक्ति बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

त्यस्तै समूहमा आबद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा समूह कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ । ‘यसअघि प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।