बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
विज्ञहरुले अर्थतन्त्रको आकारमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारमा घटबढ हुनुपर्ने बताएका छन । विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरुको गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रिया चलिरहेका बेला उनीहरुले यस्तो बताएका हुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले राष्ट्र बैंकको नीतिले भन्दा पनि देशको आर्थिक गतिविधीले नै वाणिज्य बैंकहरुको संख्या निर्धारण गर्ने बताए । उनले भने, ‘हिजो एकजना बैंकरले देशमा ७/८ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ भन्नु भएको थियो । त्यो गलत कुरा हो, देशको अर्थतन्त्रको आकारबाट नै बैंकहरुको संख्या निर्धारण गर्न सकिन्छ ।’

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराइले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या अझै घट्ने बताए उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकहरु अझै घट्नेवाला छन्, देशको अर्थतन्त्र अनुसार १० देखि १५ वटा वाणिज्य बैंकहरु भए पुग्छ ।’ बैंकिङ्ग समाचारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘किनभने बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पूँजी धेरै भएमा लगानी गर्न पनि सहज हुन्छ । अब सय मेगावाट विजुली निकाल्नलाई नै करिब २३÷२४ करोड पर्न जान्छ । जसमा बैंकको लागत करिब ७० प्रतिशत हुन्छ भने बाँकी वाह्रय व्यक्तिहरुको हुन्छ । अब यसरी बैंक तथा वित्तिय संस्था मर्ज भएको अवस्थामा पूँजी जुटाउन पनि सहज हुन्छ । ठुला परियोजनामा पनि लगानी गर्न पूँजीको अभाव नहुने भएकोले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या घट्न आवश्यक छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गर्भनर डा.चिरञ्जीवि नेपालले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पृर्याउनुपर्ने  व्यवस्था गरेका थिए । यसका लागि २०७४ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो । चुक्ता पूँजी वृद्धिको उद्देश्य वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनु थियो । तत्कालीन समयमा लिइएको उक्त नीतिले अहिले सार्थकता पाएको छ । यसबीच केही वाणिज्य बैंकहरु मर्जर भए पनि पछिल्लो पटक भएको मर्जरको लहरले तत्कालीन उद्देश्य पूरा भएको अनुभुती हुनेगरी वाणिज्य बैंकको  संख्या घटेको हो । 

अर्थतन्त्रका लागि आवश्यकताभन्दा बढि बैंक तथा वित्तिय संस्था धेरै भएको औँल्याउँदै वित्तिय संस्थाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि २०६८ सालदेखि मर्जरको नीति लिइएको थियो । अर्थतन्त्रको आकार तथा के कति बैंकको आवश्यकता पर्दछ भन्ने अनुसन्धान बिना नै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको स्थापना भएकोले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु मर्जरमा गएका हुन् । आजको दिनसम्ममा आउँदा वाणिज्य बैंकको संख्या २२ पुगेकोमा अझै घट्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन । 

मर्जरका फाइदा 

वित्तिय संस्थाहरु एकआपसमा गाभिने कार्यबाट पूँजीको आधार विस्तार हुन गई वित्तिय क्षेत्र सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्छ । त्यस्तै, नियामकले तोकेको पुँजी आधार एक्लैले पुर्याउन नसकेको अवस्थामा पनि संस्थाको अस्तित्व कायम रहने वातारण रहन्छ । साथै, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले समयसापेक्ष प्रविधीमा आधारित आधुनिक सेवा विस्तार गर्न सहज हुन्छ । साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रविधीमा आधारित आधुनिक सेवा विस्तार गर्न सहज हुन्छ । पुँजीगत आधार बलियो खण्डमा एउटै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ठुुलो परियोजनाहरुमा पनि लगानी गर्न सक्ने छ । सानो पुँजी भएको अवस्थामा सानो योजना निर्माणका लागि कन्सोर्टियममा जानुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा देश विकासमा समेत टेवा पुग्ने छ ।