बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र प्रभु बैंकबीच कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडल र प्रभु बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए सँगै प्रभु बैंकले कृषि व्यवसायको लागि प्रवाह गरेको ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ । ३ करोड सम्मको त्यस्तो कर्जा मध्ये १ करोड भन्दा माथीको कर्जाको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जाको सुरक्षण शुल्क बार्षिक ०.६ प्रतिशतमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत मात्र प्रभु बैंक लि. ले कोषमा बुझाउने कोषले जनाएको छ ।

सम्झौता अनुसार कोषमा सुरक्षित कृषि कर्जा ऋणीको मृत्यु वा प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असूली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ८० प्रतिशत सम्म भुक्तानी गर्नेछ ।