बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर सम्बन्धी विनियमावली संशोधन, अब शेयर कारोबार रोक्का नहुने

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा एक्विजिशन सम्बन्धी विनियमावली संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहिबार उक्त विनियमावली २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) लाई संशोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा एक्विजिशन सम्बन्धी विनियमावली २०७३ (पाँचौ संशोधन २०७९) जारी गरेको हो । 

उक्त पाँचौ संशोधन मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजारमा कारोबार रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर सम्झौता गरेपछि सैद्धान्तिक सहमतिको लागि केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ । यसअघि यसरी निवेदन दिँदा सम्बन्धित दुई वा सो भन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थाले आ–आफ्नो साधारण सभाको विशेष प्रस्ताव बमोजिम आ–आफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडबाट गाभ्ने-गाभिने वा लक्षित संस्थाको शेयर कारोवार रोक्का गरिएको पत्र सहित सैद्धान्तिक सहमतिका लागि राष्ट्र बैंकमा संयुक्त रुपमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था थियो ।

तर राष्ट्र बैंकले मर्जर सम्बन्धि विनियमावली २०७३ मा पाँचौ संशोधन गर्दै नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडबाट गाभ्ने गाभिने वा लक्षित संस्थाको शेयर कारोवार रोक्का गरिएको पत्र सहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था हटाएको हो ।

यसले गर्दा अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का गर्ने नगर्ने जिम्मा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नै हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार रोक्का गरिएको पत्रविना नै राष्ट्र बैंकमा सैद्धान्तिक सहमतिको लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले केहि समय अघिदेखि नै मर्जरमा जाने कम्पनीको कारोबार नरोक्ने बताउदै आएको थियो तर केन्द्रिय बैंकको मर्जर विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाको कारण मर्जरमा जाने कम्पनीको कारोबार रोक्का नहुने व्यवस्था लागु गर्न सकेको थिएन् ।

अब भने गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि शेयर कारोवारको रोक्का तथा फुकुवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्था बमोजिम हुने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी, गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य सम्पन्न भए पश्चात् रोक्का रहेको शेयर कारोबारलाई आवश्यक प्रक्रियाबाट फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्थालाई समेत हटाएको छ ।

यस्तै, गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का कारण संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम हुने गरी गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य सम्पन्न भएको बढीमा दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हेर्नुहोस् संशोधित नयाँ व्यवस्थाः