बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुरुप नेपालले ५२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गर्ने भएको हो ।

नेपाल र विश्व बैंकबीच क्षेत्रिय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि तथा आवद्धता योजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर अर्थात ३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको डिजिटल सम्झौता भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । साथै १४ करोड डलर अर्थात १८ अर्ब नेपाली रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भाेसले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

“समावेशीरूपमा आर्थिक-सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायबीच सुचना प्रविधि मार्फत राम्रो सम्पर्क तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्नेछन्”, अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करले भने ।

क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजना (एक्सेस) अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकुलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू बृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ ।

डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि (डीएनए) आयोजनाले वि. सं.२०७६ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ । हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट बञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड ईन्टर्नेट सेवाहरूको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्नेछ, जसले त्यहाँका बासिन्दा तथा व्यवसायहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ । यसले नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबरसुरक्षा क्षमतामा सुधार मार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधि मार्फत वितरण गर्न सघाउनेछ जसको फलस्वरूप महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्म डिजिटल सेवाको पहुँच बृद्धि हुनेछ । 

“नेपालको व्यापार वृद्धि, दीर्घकालीन दिगोपन र लगानीको उत्थानशीलता सुनिश्चित गरी नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउदै नेपालमा क्षेत्रीय एकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ”, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले भने ।