बैकिङ्ग समाचार । 
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्वोधन गर्नु पर्ने ४० बुदे माग नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ ।

चेम्वरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्रवैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीे समक्ष उक्त मागपत्र पेश गरेको हो।
चेम्बरले विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्र नै तहसनहस भएकोे कारण समस्त आर्थिक गतिबिधिहरु ठप्प भएको उल्लेख गर्दै पर्यटनको क्षेत्र, खुद्रा तथा थोक व्यापार क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, निर्माण तथा यातायात क्षेत्र, घरजग्गा कृषि लगायत सवै क्षेत्रहरु ऋणात्मक भइसकेको जनाइएको छ।

निजी क्षेत्रले वैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता, घर तथा गोदाम भाडा, आपूर्तिकर्ताको बाँकी भुक्तानीहरु, कर राजस्व तथा अन्य विविध निश्चित लागतहरु एकै पटक भुक्तानी गर्नु पर्ने स्वाभाविक परिस्थितिको सामना गर्न नसक्ने भन्दै यसलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।

बिषम परिस्थितिमा आएको बजेटले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे अनुसारको व्यवस्था बजेटले गर्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत अधिकतम प्रयास गर्न पर्ने अपेक्षा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

चेम्बरको मागपत्र बुझ्दै अहिले तरलता, रेमिट्रयान्स प्रवाह एवम बिदेशी मुद्राको संचिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेकोले लगानीको लागि पूँजीको अभाव नरहेको जानकारी दिए। साथै उनले समस्त व्यवसायीक कारोवार डिजिटाइज्ड गर्ने तर्फ राष्ट्र बैंक प्रयत्नशील रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

मौद्रिक नीति २०७७/७८ का लागि सुझाव

१. पूर्ण रुपले विस्तारित (Expansionary)  प्रकृतिको मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता हो ।

२. आगामी मौद्रिक नीति Covid  19 बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहनु पर्दछ ।

३. Covid  19 को प्रभावबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान (गतिशील) बनाउन आवश्यक व्यवस्थाहरु गरिनु पर्दछ ।

४. मौद्रिक नीति तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । तरलता अभावको अन्त्यका लागि अल्पकालिन, मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन रणनीति अख्तियार गरिनुपर्छ ।

५. मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ ।

६. आ.व. ०७७/७८ को बजेटले निर्देशित सात प्रतिशत वृद्घिदरको लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान अवस्थामा अत्यन्त चुनौतिपुर्ण देखिन्छ । विस्तारित मौद्रिक नीतिको साथै प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकासले मात्र आर्थिक गतिविधिहरु गतिशिल हुन सक्दछ ।

७. सरकारले राखेको लक्ष्यलाई पूरा गर्न कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान एवम् शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन निम्न अनुसारको पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(क) कोभिड–१९ को प्रत्यक्ष प्रभाव परेका साना ठूलो सम्पूर्ण व्यावसायिक एवम् औद्योगिक क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि १०० अर्बको कोभिड–१९ प्रभावित

पुनर्कर्जा नामले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने । १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा एकद्वार प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने ।

ख) अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको १५० अर्बको कर्जा, घाटामा जाने उद्योग व्यवसाय, प्राथमिकता रहेको क्षेत्रहरु पर्यटन, निर्यात तथा यातायात क्षेत्र लगायतलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाहित गरिनु पर्ने ।

ग) उद्योग व्यवसायीले तिर्नुपर्ने चैत महिना र असार महिनासम्मको किस्ता र व्याज आवश्यकता अनुसार पुँजीकरण गरिनु पर्ने ।

घ) पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि सरल र सहज हुनुपर्ने ।

ङ) हाल स्वीकृत ऋणको २५ प्रतिशत थप ऋणसम्म बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराइनु पर्ने ।

च) विगतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा भएका उद्योग व्यवसायहरु समेत हाल धराशायी हुने भएकाले कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जाको लागि योग्य मानिनु पर्ने ।

छ) घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई झन्झटरहित ढंगले पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने

ज) कोरोना अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने र
पांच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनिए पनि हालको नगद अभावको अवस्था दृष्टिगत गरी कोष स्थापना भएर कार्यान्वयन नहुञ्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पछि कोषको रकमबाट मिलान हुनेगरी अल्पकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।

८. आव ०७७/७८ को बजेटमा निर्देशित सात प्रतिशत मुनिको मुद्रास्फीति कायम राख्न आपूर्ति प्रणाली सरल, सहज र सुलभ हुने खालको मौद्रिक नीति हुनुपर्दछ ।

९. आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्नसक्ने औसत ब्याजदर (७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशत) भित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु पर्दछ ।

१०. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र विदेशबाट वर्तमान विषम परिस्थितिमा फिर्ता हुनसक्ने पन्ध्र लाख श्रमिकहरुको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक लगानीयोग्य रकमको अभाव, आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि ठूलो अवरोध देखापर्ने सम्भावना देखिएको छ । यो चुनौतीको सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता देखिएको छ ।

११. बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २२५ अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याइनु पर्दछ ।

१२. बैकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.७५ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ३.२५ प्रतिशतमा कायम गरिनु पर्दछ ।

१३. आगामी मौद्रिक नीतिमा भारतबाट आयात हुने मालसामानका लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात हुने सामानको दायरा बढाउनु पर्दछ ।

१४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेसरेटमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै कर्जा अवधिभर प्रिमियमको दर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१५. ब्याजदर घटाउनको लागि बेस रेट गणनामा प्रयोग हुने सूचकहरुमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनु पर्ने ।

१६. ब्याजदरमा थप तरलता प्रवाह गर्न External Commercial Borrowing (ECB)  नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खुला गरिएको वर्तमान अवस्थामा यसका प्रक्रियाहरु थप प्रभावकारी एवं सरलीकृत हुनु पर्दछ ।

१७. नेपालबाट तेस्रो मुलुकको लागि एलसी खोली खरिद गरिएको सामान तेस्रो मुलुकबाट बिक्री गर्नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । यस्तो व्यापार गर्दा भुक्तानी गरिएको विदेशी मुद्राभन्दा बढी मुद्रा स्वदेशमा आउने सुनिश्चिततासहितThird Country Marchant Trade को व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१८.नेपाल आयात हुने सामानको लागि विदेशी उत्पादनकर्ताले उपलब्ध गराउने ऋणमा ग्क Usance  L/C,  Deferred  Credit को अवधि २४० दिनसम्म कायम गरिनु पर्ने ।

१९. हालको असहज अवस्था विद्यमान रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छिक गरिनु पर्ने ।

२०. अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य रकम अभाव न्यून गर्न CD Ratio लाई ८५ प्रतिशतसम्म गरी अन्य Liquidity  Ratio को माध्यमबाट Risk  Management गरिनुपर्ने

२१. Productive Sector / Non Productive Sector लाई नयाँ आवश्यकता अनुसार परिभाषित गरिनुपर्ने ।

२२. आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लगानीको लागि लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा १ करोड पु¥याउनु पर्दछ ।

२३. अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।

२४. नगद ओसारपसारको स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावले प्रहरी प्रशासनबाट अनावश्यक harassment गर्ने कार्यको अन्त्य गर्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२५. बैकिङ कारोबार प्रवद्र्धनको लागि cheque  bounce को लागि कडा कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कुनै फर्म, कम्पनीे, संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट जारी भएको चेक पटकपटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म कम्पनी संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कडा कानूनी कारवाहीको लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

२६. अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भइराखेको बैंकहरुको अनियन्त्रित खर्चलाई प्रभावकारी अनुगमन एवम् नीतिबाट नियन्त्रण गरी बैंकहरुको लागत ब्याजदर कम गरिने प्रयास गरिनु पर्ने ।

२७. १५ प्रतिशत टीडीएसको कारणले ECB को ब्याजदर महँगो हुने भएकोले यसलाई कम गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनुपर्ने ।

२८. विदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम Heizing गर्न दायरा विस्तारका साथै थप मौद्रिक उपकरणहरु जारी गरिनुपर्ने ।

२९. औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन ई–कमर्सलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने र सम्पूर्ण आयात निर्यात तथा भुक्तानी प्रक्रियामा ई–कमर्स लागू गर्न प्राथमिकता प्रदान गरिनुपर्ने ।

३०. कम्पनी कानुनअनुसार सीमित दायित्वको व्यवस्था भए पनि बैंकहरुले व्यक्तिगत जमानी नभइ ऋण नदिने भएकोले असीमित दायित्व खडा हुने गरेको छ । सीमित दायित्वको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने परिपाटी लागू गरिनु पर्ने ।

३१. विगतमा वैधानिक आयआर्जन गरेर बसेका र स्रोत खुलाउने प्रामाणिक कागजातको अभावमा १० लाखभन्दा बढीको बैकिङ क्षेत्रसँग कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले थप पुँजी बैकिङ क्षेत्रमा आउन सकिरहेको छैन । सबैको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिनु पर्ने । यसबाट तरलता अभाव समस्यालाइ सम्वोधन गर्नेछ ।

३२. शेयर बजारलाई स्थिर राख्न मार्जिन लेन्डिङको सीमा ७५ प्रतिशतसम्म बढाउनु पर्ने ।

३३. स्थानीय तहले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई हाल निक्षेपको रुपमा ५० प्रतिशतमात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न दिन उपयुक्त हुने ।

३४. कर्जाको लागि जोखिमको व्यवस्थाको लागि वाचलिष्ट को हाल कायम व्यवस्थालाई आगामी दुई आवका लागि स्थगित गर्न उपयुक्त हुने ।
३५. भारतमा  LC  at  sight   बाट आयात गर्दा Bill  of  Export  लिन समय लाग्ने हुँदा भारतीय निर्यातकर्ताले समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

३६. Fixed / floating  interest को सैद्धान्तिक व्यवस्था गरिँदा पनि बैंकहरु बढी नाफा आर्जन गर्नेे नियत राख्नाले लगानीकर्ता त्यसबाट लाभान्वित हुन सकेको छैन ।

३७. १ अर्बभन्दा बढीको कर्जामा सहवित्तीयकरण गरिनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी उक्त सीमालाई २ अर्ब गरिनुपर्र्ने ।

३८. ग्राहकको गुनासो सुनुवाईसम्बन्धी व्यवस्था सरल, सहज प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थित हुनुपर्ने ।

३९. लकडाउन अवधिको ब्याज राहत दिने कुरामा अझै केही बैंकहरुले पूरा ब्याजसहित Penal interest सम्म ग्राहकको खातामा डेबिट गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकद्वारा अनुगमन कडाइ हुनु पर्ने देखिन्छ ।

४०. नगद कारोबारलाई कम गर्न भुक्तानी सेवालाई सरल, सहज र सहुलियतपूर्ण बनाइनुपर्ने ।