घाटामा शेयर बेच्दा पनि पुँजीगत लाभकरको मारमा लगानीकर्ता, के हो डब्लुएसीसी विवाद ?

काठमाडौं – शेयरबजारमा बोनस वा हकप्रद शेयरपाएर बेच्न खोज्ने लगानीकर्ताले अहिले ठूलो सास्ती व्यहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन् । शेयर घाटामा बेच्दा पनि पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिलेको प्रणालीमा लगानीकर्ताले बोनस वा हकप्रद शेयरको लागत मूल्य आफैँ सच्याउन पाउने सुविधा हटाइएकाले वास्तविक खरिद लागतभन्दा फरक आधारमा कर गणना हुने अवस्था आएको छ ।

जब कुनै सूचीकृत कम्पनीले बोनस वा हकप्रद शेयर घोषणा गर्छ, त्यो शेयर बुक क्लोज भई नेप्सेमा सूचीकृत (लिस्टिङ) भएर लगानीकर्ताको खातामा आउन केही समय लाग्छ। पहिले मेरो शेयर प्रणालीमा लगानीकर्ता आफैँले आफ्नो वास्तविक लागत हाल्न वा एडिट गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, केही समययता सिडिएससीले उक्त प्राइस एडिटको विकल्प हटाएर सच्याउन नमिल्ने बनाइदिएको छ। एडिट गर्न नमिल्ने बित्तिकै प्रणालीले स्वतः शेयरको अंकित मूल्य अर्थात् प्रतिशेयर रु. १०० वा रु. १० लाई नै लागत मूल्य मान्ने गर्छ । यसले गर्दा बोनस वा हकप्रद शेयर खातामा नआउँदै मूल शेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्ताहरू सीधा घाटामा पर्छन् ।

यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ। मानौँ, कुनै लगानीकर्ताले १:१ बोनस शेयरघोषणा गरेको कम्पनीको शेयरबुक क्लोज हुनुअघि प्रतिशेयर रु. १,००० मा १,००० कित्ता किनेका छन् । बुक क्लोजपछि बजारमा शेयरको भाउ आधा घटेर रु. ५०० मा खुल्छ । यदि लगानीकर्ताले बोनस शेयर खातामा आउञ्जेल पर्खे भने मूल शेयर र बोनस शेयर गरी २,००० कित्ताको औसत डब्लुएसिसि रु. ५५० कायम हुन्छ र त्यसमा समस्या हुँदैन । तर, यदि लगानीकर्ताले बोनस शेयर खातामा आउनुभन्दा अगाडि नै मूल शेयर रु. ५१० मा बेचे भने प्रणालीले मूल शेयरको खरिद लागत रु. १,००० नै देख्छ । रु. १,००० मा किनेको शेयर रु. ५१० मा बेच्दा लगानीकर्ता घाटामा हुने भएकाले कर लाग्दैन। तर, तीन महिनापछि जब बोनस शेयर खातामा आउँछ, प्रणालीले त्यसको लागत रु. ० मात्रै मानिदिन्छ। अब लगानीकर्ताले उक्त बोनस शेयर रु. ४०० मा बेचे भने, समग्रमा उनी घाटामा भए पनि प्रणालीले रु. ४०० लाई नै सोझै नाफा मानेर ३० रुपैयाँ (७.५ प्रतिशतका दरले) पुँजीगत लाभकर काटिदिन्छ ।

अर्को उदाहरणमा, मानौँ कुनै लगानीकर्ताले कम्पनीको शेयर ५०० रुपैयाँमा किनेको थियो। कम्पनीले बोनस शेयर दियो र मूल्य समायोजन भएपछि बजारमा शेयरको मूल्य घट्यो। पछि उसले बोनस शेयर बेच्दा वास्तविक हिसाबमा नाफा नहुन सक्छ वा घाटा नै हुन सक्छ। तर प्रणालीले बोनस शेयरको लागतलाई शून्य वा हकप्रद शेयरको लागतलाई १०० रुपैयाँ मानेर गणना गरेमा बिक्री मूल्य त्यसको तुलनामा माथि देखिन्छ। त्यसबाट वास्तविक रूपमा लगानीकर्तालाई नाफा नभए पनि करयोग्य लाभ देखिन सक्ने अवस्था आउँछ र घाटामा शेयर बेच्दा पनि प्रणालीले नाफा देखाएर कर काटिरहेको गुनासो छ।

स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष नितेशकुमार अग्रवालका अनुसार नेपाली शेयर बजारमा बोनस तथा हकप्रद शेयरको भारित औसत लागत (डब्लुएसीसी) गणना प्रणालीमा रहेको प्राविधिक त्रुटीका कारण लगानीकर्ताहरू मारमा परिरहेका हुन् । उनले यो समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूले मुख्य दुईवटा विकल्प सुझाएका छन् । उनले भने, ‘पहिलो, विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि रेकर्ड डेट (बुक क्लोज) भएको दुई-तीन दिनभित्रै बोनस र हकप्रद शेयर अनिवार्य रूपमा लिस्टिङ हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । दोस्रो, लगानीकर्ताले शेयर किनेर मेरो शेयरको माई पर्चेज सोर्समा डब्लुएसिसी प्रविष्ट गर्दा नै सिडिएससीको सिस्टमले बुक क्लोज अघि किनेको शेयर हो/होइन पहिचान गरोस् । यदि बोनस वा हकप्रद पाउने योग्य शेयर हो भने, बोनस खातामा आउनुअघि नै मूल शेयरको डब्लुएसिसिलाई स्वचालित रूपमा समायोजन गरेर कायम गरिदिनुपर्छ । यसो गर्दा बोनस शेयर आउँदा पनि त्यसको लागत स्वतः समायोजन हुन्छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताले समयमै शेयर बेच्न पाउँछन्, घाटामा कर तिर्नुपर्दैन र राज्यले पनि पाउनुपर्ने वास्तविक कर सही रूपमा प्राप्त गर्छ ।’

यो विवाद २०७५ जेठ २० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालसँग जोडिन्छ, जब आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस र हकप्रद शेयर को पुँजीगत लाभकर गणना गर्दा अंकित मूल्य अर्थात् प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँलाई लागत मूल्य मान्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि बोनस तथा हकप्रद शेयरको लागत गणना गर्दा नेप्सेले मूल्य समायोजन गरेपछि कायम हुने औसत समायोजित मूल्यलाई आधार बनाउँदै आएको थियो। सरकारको नयाँ निर्णयले बोनस र हकप्रद शेयर बेच्दा करको भार अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने भन्दै लगानीकर्ताले विरोध गरे। बोनस शेयर निःशुल्क प्राप्त हुने भएकाले त्यसको लागत शून्य मान्ने र हकप्रदमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ मात्रै लगानी हुने भएकाले सोही रकमलाई लागत मान्ने सरकारी तर्क थियो। तर लगानीकर्ताका अनुसार बजारमा शेयरको वास्तविक लागत र मूल्य समायोजनपछिको मूल्यलाई बेवास्ता गरेर १०० रुपैयाँलाई मात्रै लागत मान्दा वास्तविक नाफाभन्दा धेरै नाफा देखिन सक्छ र त्यसैअनुसार बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

चौतर्फी विरोध र बजारमा आएको तीव्र गिरावटपछि सरकार उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थामा पुग्यो र पुरानै समायोजित भारित औसत लागत विधिबाट कर गणना गर्ने व्यवस्था कायम राखियो । त्यतिबेला विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो ।

बोनस र हकप्रदको लागत मूल्य निर्धारणमा कुन मितिको मूल्यलाई आधार मान्ने भन्ने अर्को समस्या थियो । लगानीकर्ताले फरक-फरक समयमा शेयर किनेका हुन्छन्, कसैले पहिले त कसैले पछि । त्यसमाथि कुनै कम्पनीले बोनस शेयर दिन्छ, फेरि हकप्रद जारी गर्छ । हकप्रद पनि लगानीकर्ताले फरक-फरक समयमा भरेका हुन सक्छन् । यसकारण कर गणनाका लागि ‘कट अफ डेट’ अर्थात् कुन मितिको मूल्यलाई आधार मान्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक थियो। तर त्यसबेला यस्तो स्पष्ट आधार तय गरिएन । यसको असर कारोबार प्रणालीमा पर्यो र लगानीकर्ताले आफूले वास्तविक रूपमा कति लागतमा शेयर पाएको हो भन्ने विवरण आफैँ खोज्नुपर्ने अवस्था आयो । समस्या समाधानका लागि लगानीकर्ताले आफूले वास्तविक रूपमा तिरेको लागत मूल्य प्रविष्ट गर्न सक्ने गरी डब्लुएसिसी प्रणालीमा ‘प्राइस एडिट’ सुविधा राखियो ।

प्रणालीमा डब्लुएसीसी आफैँ हाल्न पाउने व्यवस्था गर्दा त्यसको सिद्धान्त नै ‘यदि लगानीकर्ताले गलत मूल्य हालेर कर छल्छ भने त्यसको जवाफदेही उही स्वयं हुन्छ’ भन्ने थियो । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लगानीकर्ताले आफैँ शेयरको परल मूल्य निर्धारण गर्दा कर छलीको जोखिम हुने औँल्यायो। वास्तविक लागतभन्दा कम वा बढी मूल्य देखाएर कर दायित्व घटाउन सकिने जोखिम रहेको भन्दै महालेखाले यस्तो सुविधा हटाउन सुझाव दिएको थियो।

महालेखाका अनुसार सूचीकृत कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई नाफाबाट वितरण गर्ने बोनस शेयर र कायम शेयरधनीलाई बिक्री गर्ने हकप्रद शेयरको पहिलो कारोबारमा यसअघि पुँजीगत लाभकर गणना गर्दा वास्तविक लागतभन्दा मूल्य समायोजनको आधार प्रयोग भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो। महालेखाका अनुसार बोनस शेयर निःशुल्क प्राप्त हुने र हकप्रद शेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा खरिद हुने भएकाले त्यही आधारमा पुँजीगत लाभकर गणना गर्नुपर्ने थियो। त्यतिबेला व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट ५ प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्ताबाट १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था थियो।

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बोनस तथा हकप्रद शेयर बिक्री गर्दा ५ अर्ब ३२ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० अर्ब २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको लागत बढी दाबी भएको देखाएको थियो। दुवै वर्षको कुल १५ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख रुपैयाँमा ५ प्रतिशतका दरले ७७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर कम दाखिला भएको महालेखाको निष्कर्ष थियो। त्यस्तै संस्थापक शेयरधनीको बोनस तथा हकप्रद शेयर बिक्रीतर्फ आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ मा ५ अर्ब ७४ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको लागत बढी दाबी भएको र त्यसमा ५ प्रतिशतका दरले २८ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर कम असुल भएको महालेखाले जनाएको थियो। यसरी साधारण तथा संस्थापक शेयरसमेत जोड्दा कुल १ अर्ब ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व कम असुल भएको महालेखाको निष्कर्ष थियो र यस्तो कारोबार विगतका वर्षमा समेत भएको हुनसक्ने भन्दै थप छानबिन गर्नसमेत सुझाव दिइएको थियो।

महालेखाको सुझावअनुसार सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) ले डब्लुएसिसी प्रणालीबाट ‘प्राइस एडिट’ गर्ने सुविधा हटायो। त्यसपछि बोनस र हकप्रद शेयरको कारोबारमा अंकित मूल्यलाई नै लागत मूल्यका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था व्यवहारमा आएको हो।

सिडिएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार लगानीकर्ताले अहिले आफूले लागत मूल्य परिवर्तन गर्न नपाएको र घाटामा जाँदा पनि अंकित मूल्यकै आधारमा शेयर बेच्नुपर्दा अन्याय भएको गुनासो गरिरहेका छन्। तर सिडिएससीले आफ्नो मनलाग्दीमा यस्तो व्यवस्था गरेको नभई राजस्व कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन गरेको उनी बताउँछन् । न्यौपानेले भने, ‘महालेखा परीक्षकले लगानीकर्तालाई आफूखुशी शेयरको परल मूल्य निर्धारण गर्न नदिने र पुँजीगत लाभकर छली नियन्त्रण गर्ने सुझाव दिएको थियो । अहिले लगानीकर्ताज्यूहरूले आफूले मूल्य परिवर्तन गर्न नपाएको भन्ने गुनासो हो । घाटामा जाँदा पनि अंकित मूल्यमै बेच्नुपर्दा अन्यायमा पर्ने उहाँहरूको गुनासो छ। तर राजस्व कार्यालयले हामीलाई दिएको निर्देशन त पालना गर्नैपर्यो ।’

कर छली गर्ने लगानीकर्तालाई राज्यले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा, प्रणाली नै बन्द गरेर सबै लगानीकर्तालाई घाटामा कर तिर्न बाध्य पारिनु अनुचित भएको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ। दैनिक रूपमा लगानीकर्ताहरू ब्रोकर कार्यालयमा पुगेर घाटामा जाँदा पनि कर काटिएको भन्दै आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । अहिलेको मन्दीको समयमा बजारमा माग सिर्जना हुन नसकिरहेका बेला यस्तो अन्यायपूर्ण कर प्रणालीले बजारको पुँजी थप बाहिरिने काम गरिरहेको छ ।

२०६४ सालमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले ‘बेस प्राइस’ निर्धारण गर्ने सूत्र दिएको र नेप्सेले त्यही सूत्रअनुसार गणना गरेर पुँजीगत लाभकर असुल गर्दै आएको थियो । लगानीकर्ताका अनुसार कर प्रणालीले वास्तविक आर्थिक लाभ भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । मूल्य समायोजन, बोनस र हकप्रदको प्रभावपछि बजार मूल्य घटेर लगानीकर्ता वास्तविक रूपमा घाटामा भए पनि प्रणालीले फरक लागत देखाएर कर काट्नु न्यायसंगत नहुने उनीहरूको तर्क छ।