बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
गृह मन्त्रालयले लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’ लाई कारवाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौंलाई प्रत्र पठाउँदै सो निर्देशन दिएको हो ।

विगत केही महिनादेखि ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’ ले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई अनावश्यक ऋणको भार बोकाएर असुलीमा ज्याजती गरेको, बढि ब्याजमा कर्जा दिएर निक्षेपमा कम ब्याज दिएको लगायतका ५ वटा भन्दा बढि आरोप लगाइरहेको छ । तर, लघुवित्त संस्थाहरुले भने व्यक्ति तथा समुहले नियोजित रुपमा संस्थाहरुको बदनाम गराउन समिति गठन गरेको भन्दै सरकारमा उजुरी पेश गरेका थिए । 

नेपाल घुवित्त बैंकर्स संघले गृह मन्त्री बालकृष्णा खाणलाई साउन ३० गते जानकारी गराई आवश्यक कारवाहीको माग राखेका थिए । संघले लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्ध केही व्यक्तिहरुले ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’ नामको अवैधानिक समुहले सुनियोजित तवरले आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध सृजना गर्ने, कपोकल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार गर्ने, लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त कमीहरुलाई कार्यक्रम बन्द गर्ने धम्की दिइ मनोबल कमजोर गराउने, सोझा सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपभोग गर्न बाधा पु¥याउने काम भइरहेको भन्दै गृह मन्त्री खाणलाई पत्रमार्फत् जानकारी गराएका थिए । सोही आग्रहलाई आधार मान्दै गृह मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिले नवसामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरु खारेज गर, लघुवित्त संस्थाहरुद्वारा लगानी गरिएको सामुहिक कर्जा मिनाई गर, आम गरिब किसानलाई निशुल्क कर्जा प्रदान गर र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर लगायतका ५ बुँदे माग राखी संस्था विरुद्ध आन्दोलन जारी राखेका छन् ।