सरकारले विश्व बैंकबाट २४ अर्ब सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने

सरकारले विश्व बैंकबाट २४ अर्ब सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने


बैकिङ्ग समाचार ।

सरकारले विश्व बैंकबाट २४ अर्ब बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र सहायता लिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु बारे जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विश्व बैंकबाट २४ अर्ब बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र सहायता लिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जवानकारी दिए।

यस्तै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा साविक बमोजिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका ६० वर्ष उमेर पूरा नगरेका विधवालाई मासिक दुई हजारका दरले चालू आवको तेस्रो चौमासिक चैतदेखि आगामी असारसम्म हुन आउने रकम सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारको छ ।

साविक बमोजिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका अति असक्त, अपाङ्गता वा ‘ख’ वर्गका अपाङ्गताको परिचय प्राप्त लाभग्राहीलाई मासिक १६ सयका दरले गत चैतदेखि आगामी असारसम्मको सामाजिक भत्ता सहायता स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको डा खतिवडाले जानकारी दिए ।

शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश आउन सहजीकरणका लागि क्वारेन्टिनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको भन्सार विधेयक संसद्मा पेश गर्ने, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अभिलेख संरक्षण ऐन २०७७ लाई संघीय संसद्मा पेश गर्ने । 
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै नेपाल नगरपालिका संघको विधान स्वीकृत गर्ने, किटजन्य रोग अनुसन्धान र तालिम विकाससम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय आयुर्वेदन अनुसन्धान र तालिम विकास समितिको आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। ।

सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समिति गठन आदेश २०७७ लाई स्वजीकृत गर्ने र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । 

महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षाा परिषद्को प्रस्ताव नं १३२५ र अन्य पुरक प्रस्तावको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।