बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई कम्पनीलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ ।
बोर्डले जेठ १० गते मंगलबार राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड र आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई आइपीओ जारी गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो । सेबोनले राप्ती हाइड्रोलाई अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको २९ लाख ४१ हजार ४१० कित्ता र आदर्श लघुवित्तलाई अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका ६७ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ ।
आईपीओ निष्काशनका लागि स्वीकृति पाएका दुबै कम्पनीले अधिकतम दुई महिनाभित्र उक्त आईपीओ बिक्री ल्याउनेछन् । राप्ती हाइड्रोले पहिलो चरणमा स्थानीय बासिन्दाका लागि र दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि तथा आर्दश लघुवित्तले सर्वसाधारणहरुमा जारी मिति तोकेर सेयर बिक्रीका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्नेछ ।
राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले २९ करोड ४१ लाख ४१ हजार बराबरको २९ लाख ४१ हजार ४१० कित्ता प्राथामिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्न २०७८ भदौ ८ गते धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको थियो । कम्पनीले सेयर निष्कासन सम्बन्धी सबै काम गर्न सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेको छ ।
राप्ती हाइड्रोले जारी पूँजीको ४८ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीको जारी पूँजी ६१ करोड २७ लाख ६६ हजार ८०० रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये संस्थापक सेयरधनीबाट ३१ करोड ८६ लाख २५ हजार ८०० रुपैयाँ चुक्ता भैसकेको छ । २९ करोड ४१ लाख ४१ ह्जार रुपैयाँको आईपीओ बिक्रीपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६१ करोड २७ लाख ६६ हजार ८०० रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले रुकुममा ५ मेगावाटको रुकुम गाड हाइड्रोपावर आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
यसैगरी आदर्श लघुवित्तले सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन गर्न माग गर्दै २०७८ असोज २० गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले जारी पूँजी २ करोड ७ लाख रुपैयाँको ३२.३७ प्रतिशतले हुने ६७ लाख बराबरको ६७ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न लागेको हो । सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन गर्न कम्पनीले बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ ।
लघुवित्तमा हाल संस्थापकबाट ६७.६३ प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ४० लाख रुपैयाँ चुक्ता भैसकेको छ भने ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर जारीपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो जारी पूँजीको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिक्रिया