सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य भत्ताका कार्यक्रमहरु बढाउँदै लैजाने योजना छः योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडेल

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी नसकिँदै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणले माहोल तातेको छ । सडकदेखि सदनसम्म नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा चर्चा र चासो हुन थालेको हो ।

उद्योगी, व्यवसायी, नेता, जनता सबै बजेटको बारेमा गम्भीर छन् । सरकारले संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आगामी वर्षको बजेटेको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल सकेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा कुन क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पाउने हुन् र कस्तो बजेट आउने हो भन्ने चासो सबैलाई छ ।

अर्थविद्हरुले भने विगतको झैँ कार्यान्वन गर्न कठिन हुने बजेट भन्दा यस वर्षको बजेट सामान्य किसिमको अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई उकास्ने हुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघि नै आगमी वर्षको बजेटेको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफलका क्रममा यस वर्षको बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने बताइसकेका छन् ।

आगामी बजेटको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले महिलासँग राज्य कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट ल्याउने योजना रहेको बताए । उनले महिला हकहित र सिर्जना भएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने बताए ।

उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा वितरणमुखी योजनामा सामाजिक सुरक्षा, भत्ताका कार्यक्रमहरु बढाउँदै लैजाने योजना रहेको बताए । आगामी कार्यक्रमहरुमा विपन्न,असहाय र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरुलाई सहायता दिने योजना रहेको भन्दै यस्ता कुरामा विवाद गर्न जरुरी नरहेको बताए । उनले महिलाको क्षमता विकास, पछाडि परेका समुदायमा पैसा वा सुविधा दिँदा विवादित बनाउन जरुरी नरहेको बरु यस्तो गर्नाले लक्षित वर्गमा थप सेवा सुविधा पुग्ने भएको बताए ।

उपाध्यक्ष पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने र क्षमतामुलक वितरण गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको बताए । उनले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा वितरण गर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमुखी क्षेत्रमा हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउने गरिरहेपनि त्यसको चर्चा हुन नसकेको जिकिर गरे ।

उपाध्यक्ष पौडेलले अर्थमन्त्री राजनीतिक दलको भएकोले पनि राजनीतिक दलका एजेण्डाहरुमा रहेर बजेट आउने बताए । उनले सरकारले उत्पादन बढाउन सक्ने योजनाअनुसार बजेट ल्याउने बताए । उनले कतिपय कार्यक्रमहरुमा भने आवश्यकताका आधारमा बजेट छ्ट्याइने पनि बताए । उपाध्यक्ष पौडेलले बजेटको सीमामा नै रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ । जेठ १० गते मंगलवार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यो बजेटका लागि करिव ८५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक राजश्व र ऋण र करिव १२ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट व्यहोरिने जनाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, २ खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको स्रोत घटाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ वटा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा कम रकम छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय,संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्राल, खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिइएको छ ।