बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई ठूला बैंकहरु नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीचको मर्जर सहमति भाँडिएपछि दुबै बैंकलाई कारबाही गरेको छ । मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता भएको करिब एक वर्षसम्म मर्जर सम्पन्न नगरेपछि दुबै बैंकलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको हो ।

विग मर्जर गर्न एक आपसमा सम्झौता गरेका बैंकले म्याद थपेर अन्तिम समयमा मर्जर तोडेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ अनुसारको काम नगरी उलङ्घन गरेकाे भन्दै  कारबाही गरेको हो । मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएपनि उचित कारणबिनै मर्जर प्रक्रिया तोडेको राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । एक आपसमा गाभिन राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट) पाएको करिब ९ महिनापछि यी बैंकको मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।

कारबाही स्वरुप राष्ट्र बैंकले दुबै बैंकका आधारभूत शेयरधनीहरुको दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार रोक्का र लाभांश वितरणमा समेत रोक्का गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार दुबै बैंकलाई यथाशीघ्र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर वा एक्विजिसनमा जान पनि भनेको छ । हिमालयन बैंकका सञ्चालकहरूलाई स्पष्टीकरण लगायत कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

२०७८ बैशाख ३० गते १ बराबर १ को स्वापमा मर्जरमा जाने सहमति गरेका ती दुई बैंक करिब एक वर्षमा पनि मर्जरमा नगएपछि राष्ट्र बैंकले कारबाही स्वरुप दुबै बैंकका आधारभूत सेयरधनीको कारोबार र लाभांश रोक्का गरेको हो । सञ्चालक समिति बैठकले साे सम्बन्धमा भएकाे निर्णय दुबै बैंकलाई पत्राचार गरिएको राष्ट्र बैंकको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रारम्भिक सहमति गरी २०७८ वैशाख ३० गते नै राष्ट्र बैंक पुगेका हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंकले जेठ २० गते नै सैद्धान्तिक स्वीकृती पाएका थिए । मर्जर नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत पाएको ३ महिनाभित्रै एकीकृत कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृती लिनुपर्ने भएपनि भदौ २० गते बित्दापनि दुबै बैंकले अन्तिम स्वीकृति लिन सकेनन् ।

आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको भन्दै अन्तिम पटक मौका दिन दुबै बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा आग्रह गरेपछि केन्द्रीय बैंकले २०७८ असोज १९ गते ३ महिना थप समय अर्थात मंसिर २० गतेसम्मको लागि समय थप भएको थियो । तर मर्जरका लागि गरिएको डिडिए प्रकृयामा असहमति जनाउँदै हिमालयनमा करिब १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषसमेत ठूला सेयरधनी अध्यक्ष प्रचण्डमान श्रेष्ठ लगायतका सेयरधनीहरू मर्जरको विपक्षमा उभिएपछि मर्जर प्रस्ताव हिमालयन बैंककाे साधारण सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन । साधारण सभाले मर्जरको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि प्रक्रिया बीचमै टुटेको थियो ।

हिमालयन बैंकका संस्थापकहरूले इन्भेस्टमेन्टको कर्जा डिफल्ट दरलाई हेरेर सम्पत्तिको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै दुबै बैंकको सेयर स्वाप रेसियो एक बराबर एक हुने प्रारम्भिक सहमतिको विपक्षमा थिए ।

सैद्धान्तिक सहमति भएर पनि मर्जरबाट बाहिरिएका यी बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ परिच्छेद ६ को १५ (४) अनुसार कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।