निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्चमा

निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्चमा


बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट बैंकका निलम्बित गभर्नर निलम्बन विरुद्द सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सरकारले आफूमाथि गैरकानूनी तरिकाले छानविन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।

आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर अर्थमन्त्रीले गैरकानूनी ढंगले छानविन समिति गठन गरेको, समितिमा उनको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्यहरु राखेको भन्दै सो प्रक्रिया नै खारेजीको लागि उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । उनले आफुलाई गभर्नर पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका छन् । उनको रिट सर्वोच्चमा दर्ता हुने क्रममा रहेको छ ।

चैत्र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न समिति गठन गरेसंगै उनी स्वत निलम्बनमा परेका हुन् ।  सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको छ । डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको छानविन समितिले अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानविन गरेर एक महिनामा प्रतिवेदन दिने कार्यादेश पाएको छ ।

समितिबाट छानविन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सकिने कानुनी ब्यबस्था छ । सरकारले राष्ट्रबैंक ऐनमा भएको ब्यबस्था अनुसार नै सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन गरेको हो ।

समितिले जाँचबुझ  गरी आफ्नो राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि गभर्नरसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।  समितिले जाँचबुझ को सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । समितिले राय ठहर सहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । छानविन सुरु हुना साथ गभर्नर निलम्बनमा पर्ने ब्यबस्था भएकोले उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।