बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नरलाई गरिएको कारबाही गैरकानुनी रहेको पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । उनले भने, २०५८ सालमा सरकारले गभर्नरलाई कारबाही गर्दा सरकार संकटमा परेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सरकारले गभर्नरलाई कारबाही गर्न नसक्ने दावी गरेका छन् । 

राष्ट्र बैंकका गभर्नरले गम्भिर अपराध नगरेसम्म कुनै पनि कानुनले हटाउन नदिने उनले जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘गभर्नरले गम्भिर अपराध नगरेसम्म कसैले व्यक्तिगत इगोलाई विषय बनाएर हटाउन पाइदैन, यो एक स्वयत्त संस्था हो ।’

उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अज्ञानताको कारणले देश आर्थिक संकटमा पुगेको आरोप लगाएका छन । आइतबार एमालेको प्रचार विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो आरोप लगाएका हुन । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलाउन नसकेको र आफूलाई सत्ता पक्षबाट नै हटाउन पर्ने बोली आइरहेको बेलामा आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न गभर्नर हटाउने काम भयो, यो आपत्ति जनक रहेको हो ।’ 

त्यस्तै, सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई राजनीतिक करण गरेको  आरोप लगाएका छन् । साथै सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा सरकार गम्भिर नभएको समेत उनले बताए । उनले भने, ‘नेपाल कोरोना महामारीका कारण सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुगमन नभएका बेलामा नेपाललाई  कालो सूचीमा पार्ने काम यो सरकार गरिरहेको छ ।’

 उनले भने, केहि समय पहिला नै नेपाल झन्डै झन्डै कालो सूचीमा परेका बेलामा केहि कानुनहरु बनाएर सुधार गर्न पर्नेमा यो गठबन्धनको सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुनको परिपालना नगरि नेपाललाई ‘ग्रे’ लाइनबाट कालो सूची तिर लैजाने काम भइरहेको छ ।’  

सम्पत्ति शुद्धिकरणको यो वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना रहेको उनले जानकारी गराएका छन् । उनले सरकारकाले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत पुग्ने भन्दा पनि देश नै आर्थिक संकटमा पर्ने सम्भावना बढाएको उनले बताए ।  उक्त कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेले समेत आफेना धारणा राखेका थिए ।