बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई शुक्रबार निलम्बन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले उनी निलम्बनमा परेको पुष्टि गरेका थिए । 
मन्त्रिपरिषदको आकस्मीक बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएकोे छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकमै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएको भन्दै उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् । छानबिन समितिमा डा सूर्य थापा र डा चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेका छन् । समितिलाई एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन दिने कार्यादेश दिइएको छ ।

सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को धारा १ को उपधारा १ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार निलम्बन गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम गभर्नर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा (५) अनुसार गभर्नर कुनै पनि अवस्थामा पद मुक्त हुने व्यवस्था छ । दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, वा यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, वा मुलुकको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा सरकारले निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले उनलाई देशको आर्थिक अवस्था धरासायी बनाएको तथा महत्वपूर्ण सूचनाहरु चुहाएको भन्दै निलम्बन गरेको हो ।