बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
भारत सरकारले मंगलवार लोकसभामार्फत् आगामी वित्त वर्ष २०२२/२३ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले यो वर्ष पनि पूर्णरुपमा पेपरलेस बजेट-२०२२  सार्वजनिक गरिन् । भारतले सन् २०२१ मा पहिलो पटक डिजिटल बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो बजेट मार्फत भारत सरकारले अबदेखी भर्चुअल क्रिप्टोकरेन्सी (क्रिप्टोमुद्रा) मा ३० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको छ । बजेट बक्तव्यमार्फत भर्चुअल करेन्सीको आयमा ३० प्रतिशत करका साथै उक्त को ट्रान्सफरमा एक प्रतिशत टीडीएस कर (अग्रिम कर कट्टी ) पनि लगाउने घोषणा गरिएको छ ।

यसै बजेट मार्फत आउदो आर्थिक वर्षदेखि भारतले आफ्नै रेगुलेटेड डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा वित्त मन्त्रि सीतारमणले गरिन् । युनियन बजेट प्रस्तुत गर्दै सितारमणले भारतीय रिजर्भ बैंकले डिजिटल करेन्सी लञ्च गर्ने बताएकी हुन् ।

बिट्कोइन लगायतका क्रिप्टोकरेन्सीमा करोडौं भारतीयहरुले जोखिमपूर्ण लगानी गरिरहेको अवस्थामा सुरक्षित लगानीको विकल्पको रुपमा केन्द्रिय बैंकले यस्तो विद्युतीय मुद्रा संचालनमा ल्याउने घोषणा वित्त मन्त्रि सीतारमणले गरिन् । केन्द्रिय बैंकले ल्याउने विद्युतीय मुद्रा पनि ब्लकचेन प्रविधिमै हुने र यो सुरक्षित बनाउन नियमन निकायको अधिनभित्र हुने बताइएको छ ।