काठमाडौं – न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले समितिमा आइपर्ने कार्य जटिलता हटाउन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा खड्कालाई दोस्रो पटक अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

दुई वर्षअघि अध्यक्ष हुँदादेखि नै नेपाली पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन थुप्रै जटिलता रहेको बताउँदै आएको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ । ती जटिलता हटाउन सबैभन्दा पहिला १७ वर्ष पुरानो समितिको ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

त्यस्तै, समितिले मिडिया अनुगमन गर्न पाउने तर, सुनुवाइ गर्न नपाउने ऐनगत व्यवस्थाले गर्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको अध्यक्ष खड्काले बताए। उनका अनुसार सीमित स्रोत र साधनमा समिति सञ्चालन गर्नुपर्दा थुप्रै कठिनाइ आएका छन्। ‘कानुनी जटिलता र सीमित स्रोतसाधनको समस्या हटाएर समिति अगाडि बढाउने योजनामा छु’, उनले भने, अनुगमन र सुनुवाइ दुवै अधिकार समितिमै हुनुपर्छ।’