काठमाडौं– आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने बाचा गर्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्पिरिट नीति तथा कार्यक्रमले भेटाउन सकेन । तथापि, संयुक्त आवास कार्यक्रम, आइटी क्षेत्रमा पाँच हजारलाई रोजगारी, मध्य पहाडी लोक मार्गलाई समृद्धि कोरिडोर बनाउने जस्ता कार्यक्रममार्फत नयाँपन दिने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

२६ वैशाख २०८१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नयाँ ढङ्गले ल्याइने बताएका थिए । सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकास्थित मुलकोटमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय आर्थिक सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र र वर्गलाई लक्षित गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिनेछ ।’उसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २५ पुस २०७९ मा विश्वासको मत माग्दा विकास र समृद्धिका लागि भनेका थिए । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानलाई दृढताका साथ अघि बढाउने उनको प्रतिबद्धता थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आलोचना भएको थियो । त्यसपछि प्रचण्डले प्रि बजेट छलफल हिउँदे अधिवेशनमै चलाउने बाचा गरेका थिए । त्यसअनुसार अघिल्लो अधिवेशनमै प्रि बजेट छलफल भएर चालू अधिवेशन अन्तर्गत मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुदेखि आर्थिक क्षेत्रलाई सबल बनाउने गरी गर्ने भनेको पहल नीति तथा कार्यक्रममा अझै देखा पर्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सत्तारुढ दलहरू नै नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र जनचाहना अनुसार पूर्णतः सन्तुष्ट हुने गरी आउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।‘सन्तुष्टिको मापन कसरी गर्ने भन्ने आ–आफ्नै तरिका हुन सक्ला । पूर्ण सन्तुष्टि हुन नसकिएला’ रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भन्छन्, ‘आएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके सकारात्मक सन्देश पक्कै प्रवाह गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’

तर, पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस सांसद प्रकाश शरण महत प्रचण्डको सार्वजनिक प्रतिबद्धता र सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमका बीचमा मेल नरहेको बताउँछन् । पुरानै ढङ्गको नीति तथा कार्यक्रम आएको उनको टिप्पणी छ ।‘सरकारको भनाई र गराईमा आकाश जमिनको फरक छ’ उनी भन्छन्, ‘पुरानै ढङ्गमा आएको छ । जुन ढङ्गमा सरकार चलेको छ, सुशासनको कुरा कार्यक्रमले गरेको छ, भ्रष्टाचार उन्मुक्तिका कुरा गरेको छ । तर त्यस अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेको छैन।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा गर्दै आएको प्रतिबद्धता अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनको कुरा उठाएको स्मरण गर्दै उनी थप्छन्, ‘तर, त्यसको अर्थ छैन किनभने प्रधानमन्त्रीको बाचा अनुसारको नीति तथा कार्यक्रममा भेटिएन ।’
अर्थविद् समेत रहेका रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेटसँग दाम्पत्यता हुनुपर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाअध्यक्ष समेत रहेका वाग्ले भन्छन्, ‘दर्जनौँ क्रमिक सुधारका बीउ यस पटक रोपिएको छ । बजेटसँग लिंकेज हुने सम्भावना ह्वात्तै बढ्यो’ उनले भनेका छन्, ‘बजेट आइसकेपछि कार्यान्वयनमा जाने पनि सम्भावना ह्वात्तै बढेको छ ।’सत्तारुढ दलकै नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि जे जस्तो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् त्यसअनुसार लय समात्न नीति तथा कार्यक्रमले सकेको छैन ।तथापि, संयुक्त आवास कार्यक्रम, आइटी क्षेत्रमा पाँच हजारलाई रोजगारी, मध्य पहाडी लोक मार्गलाई समृद्धि कोरिडोर बनाउने जस्ता कार्यक्रममार्फत सरकारले नयाँपन दिने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई समेटिएको छ । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारकाे मुख्य प्राथमिकता देखिन्छ । वित्त एवम् मौद्रिक नीतिबीचको समन्वयले अर्थतन्त्रमा सुधारको साथै आर्थिक वृद्धिदर मुद्रास्फीति दर घटेको र सरकारले कानुनहरु परिमार्जन गरेर लगानीको वातावरणमा सुरु गरेको दाबी नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउने र साना पुँजी एकत्रित गरी ठुला परियोजना कार्यान्वयन गर्ने एवम् बन्द भएका उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग लगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने र गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा देखि विद्युतीय चुलो, ट्युबवेल लगायतका सामग्री दिने जस्ता कार्यक्रमले वितरणमुखी बजेट आउने सङ्केत पनि गरेको छ ।

५ लाख भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई जग्गा, समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम, ५ वर्षभित्र फलफूलमा आत्मनिर्भर, १००० युवालाई सहुलियत कर्जा, घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ र निर्यात, ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ पर्यटकीय पदमार्ग, ज्येष्ठ नागरिकको घरमै स्वास्थ्य परीक्षण, एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय जस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।पूर्व अर्थमन्त्री महत नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्र विषयले छोएको तर ठोस कुरा नआएको बताउँछन् । उनका शब्दमा ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हुटहुटी नभेटिने’ नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।

निजी क्षेत्रले पनि कतिपय विषय नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै आउने हो कि भन्ने शंका गर्दछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनेमा आशङ्का गर्छन् ।‘नीति तथा कार्यक्रमका प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ’ उनी थप्छन्, ‘आएको नीतिलाई बजेटमा सम्बोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजान सक्यो भने आशा जगाउने खालको छ । यस कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाउने गरी अब बजेट आउनुपर्छ ।’अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्ने गरी बजेट आउने बताउँछन् । ‘विगतमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल मिलेन भन्ने गुनासो आउँथ्यो यस पटक त्यस्तो हुँदैन’ अर्थमन्त्री पुनको प्रतिबद्धता छ, ‘अहिले नीति तथा कार्यक्रम जे आएको छ । यसैलाई समर्थन गर्ने गरी बजेट आउँछ र त्यो बजेटमार्फत यसको कार्यान्वयन हुन्छ ।’

मुख्य कार्यक्रमहरूः
१. ५ लाख भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा

२. संयुक्त आवास कार्यक्रम

३. आइटी क्षेत्रमा पाँच हजारलाई रोजगारी

४. मध्य पहाडी लोक मार्गमा समृद्धि कोरिडोर

५.  समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम

६. ५ वर्षभित्र फलफूलमा आत्मनिर्भर

७. १००० युवालाई सहुलियत कर्जा

८. घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ र निर्यात

९. ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ पर्यटकीय पदमार्ग

१०.  ज्येष्ठ नागरिकको घरमै स्वास्थ्य परीक्षण

११. एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय