काठमाडाैं– सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने बताएको छ। मंगलबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै राष्टपति रामचन्द्र पाैडेलले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने बताएका हुन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध र केही नयाँ व्यवस्थासमेत कार्यन्वयन गर्ने नीति सरकारले लिन लागेको हो। ‘नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ।’

सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ ।

साथै, नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीसँग अन्तरआवद्धता कायम गरी दिगो विद्युतीय प्रणलीबाट सुरक्षित रुपमा वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। राष्टपति पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस्तो बताएको हुन् । साथै, उनले बैंक, वित्त, लघुवित्त र बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययन र अध्ययन समितीले दिएका सुझाव क्रमश लागू गर्दै लैजाने बताइएको छ ।

यस्ताे छ सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम २०८१/८२ मा समावेश भएका कार्यक्रमहरूः (पूर्णपाठ)