बैकिङ्ग समाचार ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भएका छन् । तर कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्थातिर जाँदै गरेका बेला गर्भरनर बनेका उनीसामु थुप्रै चुनौतीहरु थपिएका छन् । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा नियुक्त भएका नयाँ गर्भनरले यस्ता चुनौतीमा कस्तो भुमीका खेल्लान भन्ने आम जनमानसको चासो छ । कोरोनामात्र नभई उनका सामु अन्य चुनौतीहरु पनि यथावत छन् । यस्ता अतिरिक्त उनका अन्य चुनौतीहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र साख जोगाउने

देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि जोखिम देखिएको छ । डा. नेपालले यसमा आँच आउन दिएनन् । यस कामलाई आगामी गभर्नरले पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री भएदेखि नै राष्ट्र बैंकका विभिन्न काममा हस्तक्षेप गर्दै आएका हुन् । राष्ट्र बैंकका काम कारवाहीका साथै राष्ट्र बैंक सम्बद्ध नीतिमै पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिने गरी परिमार्जन गरेका छन् । त्यसेले, गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र साख जोगाउनु मूख्य चुनौती हुने देखिन्छ ।

प्रादेशिक विकास बैंकहरु जोगाउने

डा। नेपालकै पालामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदेश स्तरमा लैजाने योजनासहित पुँजी तोकिएको छ । यद्यपि, ठूलो विकास बैंकहरु राष्ट्रिय स्तरमा छन् भने साना विकासहरु प्रदेशस्तरमा जान सक्ने अवस्थामै छैनन् । यसकारण प्रदेशस्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक गर्नु नै चुनौतिपूर्ण रहेको छ, जसको सामना नयाँ गभर्नरले गर्नुपर्नेछ । संघीयताअनुसार वित्तीय क्षेत्रको संचालन गरे मात्र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुन्छ । तर, शाखा र कार्यक्षेत्रका हिसाबले हेर्दा वित्तीय संस्थाहरु राजधानी लगायतका सहरहरुमै बढी छन् भने विस्तारित शाखाहरु एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएका छन् । ती शाखाहरुको व्यवस्थापन गरी एउटै प्रदेशमा सार्ने र तोकिएको पुँजी पुर्याई प्रदेशस्तरमा जाने विकल्प बैंकहरुलाई दिइएको छ ।

लघुवित्तको व्यबस्थापन

नेपालमा ९० वटा लघुवित्त सञ्चालनमा छन् । ग्रामीण भेगसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याई त्यहाँको श्रमशक्ति र साधन स्रोतको प्रयोग गरी उद्यमशीलता विकास गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास गर्नका लागि स्थापित लघुवित्त संख्यात्म रुपमा अत्याधिक भइसकेका छन् । जसलाई कम गरी गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नका लागि मर्जरमा प्रोत्साहन गरिएको छ, जुन कार्यान्वयन भइरहेको छ । लघुवित्तहरु मर्जरमा गइरहेका छन् । तर, ग्रामीण र विपन्न वर्गमा लक्षित लघुवित्त क्षेत्रमा व्याजदर लगायतका समस्या छन् । त्यस्तै, लघुवित्तहरु समेत दुर्गमसम्म पुग्न नसकेको र वास्तविक लक्षितहरु सबैसमक्ष पुग्न नसकेको अवस्था रहेको छ । नयाँ गर्भनर सामु लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका साथै लक्षित वर्ग र स्थापनाका हिसाबले सेवा विस्तार गर्दै लघुवित्त क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

आर्थिक प्रविधिमा चुनौती

प्रविधिका हिसाबले नेपालको वित्तीय क्षेत्र निकै अगाडी रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै प्रविधिहरु वित्तीय क्षेत्रले भित्राइसकेका छन् । तर, प्रविधिसँगसँगै प्रविधिको दुरुपयोग पनि बढिरहेको छ । डिजिटल फाइनान्सका कारण ह्याकिङ, अनलाइन ठगी लगायतका घटना बढेको पाइन्छ । अनलाइनमार्फत भएकाले यस्ता अपराध पत्ता लगाउन पनि गाह्रो हुन्छ । देशको कुनै पनि कुनामा बसेको कुनै पनि देशका वित्तीय संस्थाको सिस्टम ह्याक गर्न सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय पहुँच विस्तारका साथै औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याएको छ । वित्तीय संस्थाको लागत समेत घट्न गई फाइदा पुगेको छ । यद्यपि, फाइदा सँगसँगै यसले ठूलो चुनौती पनि बोकेको छ । यसरी फाइनान्सियल टेक्नोलोजी सँग जोडिएका जोखिम कम गर्दै प्रविधिको प्रयोगतर्फ सर्वसाधारणको विश्वास बढाउनेतर्फ कदम चाल्नु पनि नयाँ गर्भनरका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

मर्जरको व्यबस्थापन

संख्यात्मक नभई गुणात्मक विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर नीति अपनाइएको थियो । बैंकहरुलाई ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने, अन्तरराष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने सबल र सक्षम बनाउनु मर्ज तथा एक्विजिसन नीतिको उद्देश्य थियो । जसअनुसार, मर्जरमा गई बैंकिङ क्षेत्रको सुदृढीकरण भएको छ र मर्जरको क्रम अझै जारी छ । 

यसपटक त बीग मर्जरकै नीति अबलम्बन गरिएको छ । मर्जरबाट साना बैंकहरु मात्रै विलय भए । वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने उद्देश्य पूरा भएन । अब वाणिज्य बैंकहरु बीचमै मर्जर गराउने राष्ट्र बैंकको योजना कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । यसलाई नयाँ  गभर्नरले नेतृत्व गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, मर्जरपछि देखिने कर्मचारी समायोजन, खराब कर्जा लगायतका समस्याको समाधानका लागि पनि कदम चालिनुपर्छ । त्यस्तै, मर्जरपछि बनेको बैंकका लगानी लगानी गर्ने उचित वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्नेछ ।

विपन्न बर्गलाई बैंकसँग जोड्ने

विगत लामो समयदेखि नेपालको आवधिक योजना र बजेटका साथै वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख उद्देश्य नै गरिबी न्युनीकरण रहँदै आएको छ । यसका बाबजुद पनि अझै नेपालमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको परिचालनमार्फत विपन्न वर्गको श्रम, सीप र क्षमताको उपयोग गर्दै उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने अवसर रहेको छ । गाउँगाउँमा बैंकहरु स्थापना गर्ने काम भइरहेको छ । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्यमी बन्ने अवसरको उपयोग गर्नका लागि सर्वसाधारणलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । गाउँगाउँमा लघुवित्त पुगेका छन्, जसले विना धितो सामुहिक जमानीमा समेत कर्जा उपलब्ध गराउँछ भने व्यवसायका लागि आवश्यक तालिम एवम् परामर्श समेत प्रदान गर्दछ ।

त्यस्तै, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरु पनि गाउँगाउँमा विस्तार भइरहेका छन् । ग्रामीण भेगमा बल्ल तल्ल जिविका गुजारिरहेका, आफ्नो अवस्थासँग सम्झौता गरिसकेका विपन्न वर्गहरुको आशा जगाई उनीहरुको जीवनस्तर उकास्नका लागि ती विपन्न वर्गलाई वित्तीय क्षेत्रसँग जोड्जु आवश्यक छ । गभर्नरको नीति तथा योजनाले यस कार्यलाई पनि लक्षित गर्नुपर्ने छ ।