काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान यथावत राखेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले चैत्र २७ गते (भोलि) बाट शुरु हुने संसद बैठकलाई सुचारु गराउन सोमबर राखेको प्रमुख चार दलको बैठकमा कांग्रेसले सो अडान राखेको हो । आफूहरुको अडान यथावत रहेको र त्यसको सुनुवाई नभए संसद अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन् । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दा सरकार मान्न तयार नभएकाले भोलीबाट संसदको कुनैपनि गतिविधि अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवार सरकार हुने तर्क राखे।

प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘अब हामीले हाम्रो कुरालाई यथावत राख्यौं । लाखौँलाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीहरुमा वचत गरिएको छ । देशका विभिन्न सहकारीहरुमा रकमको अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, ठगी गर्नेलगायतका कामहरु भएका छन् । त्यो सन्दर्भमा बहालवालामन्त्रीजीहरुको पनि कुरा उठिराखेको स्थिति छ । हामीले त्यसमा संसदीय समिति माग गरेका छौं । हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट राखेका छौं । अहिलेसम्म हामी सदासहायतापूर्वक प्रश्तुत भएका छौं । आफनो माग निरन्तर राखेका छांै । र संसदलाई हामीले अवरोध गरेका छैनौं । सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रश्तुत हुँदैछ । सरकार यत्तिका नागरिकहरुको बिचल्ली भएको छ । त्यसका प्रति संवेवदनशील गम्भिर हुन सकेको छैन । र हामीले न्युनतम माग गर्दा संसदीय समिति माग्दा पनि सरकार मान्न तयार नभएको हुनाले अब संसदका कुनै बैठक अथवा कुनैपनि कामकारबाहीहरु अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्छ । सरकार कसरी प्रश्तुत हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।’

यता, सत्तारुढ एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने मिथ्या आरोपको भरमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न नसकिने जवाफ काँग्रेसलाई दिएका थिए । प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत्र, २७, २८ र २९ गते बोलाइएको छ । तर काँग्रेसले गृहमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति नबने अब संसद बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने बिना तथ्य र प्रमाण संसदीय छानविन समिति बनाउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । आजको बैठकमा पनि आफूहरुले सोही कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष काँगेसकालाई भनेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।

उनले भने, ‘बैठक संक्षिप्त भयो । भोलि, पर्सी र त्यसपछि २९ गते बैठक बोलाइएको छ । भोलिको बैठक सहज गर्नका लागि हामीले प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्यौं । उहाँहरुले आफ्ना यथावत मागहरु राख्नुभएको छ । बैठकमा हामीले फेरि पनि भनेका छौं–महत्वपूर्ण विधेयकहरुमा छलफल गर्दैछौं । तपाईहरुले जे विषय उठाईरहनु भएको छ । त्यो तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन । पूर्वाग्रह राखेर माग गरिएको छानविन समिति बन्न सक्दैन । हामी हाम्रोतर्फबाट स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छौं, यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले जुन ढंगले संसदीय छानविन समिति गठनको माग गरिरहेको छ । त्यो जायज छैन । त्यो न्यायोचित पनि छैन । यस्ता हल्का विषयमा पनि संसदीय छानविन समिति बनाउँदै जाने हो भने ठिक नजिर स्थापित गर्ने ठाउँमा पुग्दैनौं । त्यसकारण हामीले प्रष्ट शब्दमा भन्यौ–संसदीय छानविन समिति बन्दैन ।’

बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा कांग्रेसले उठाएको विषयमा बोल्न पाउनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आफूहरुले बैठकमा सो कुरा राखेको बताए। उनले भने, ‘जे कुरा त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षले उठायो । त्यो सही छैन । त्यसकारणले सदन त हामीले कार्यतालिका बनाएर अघि बढाएका छौँ । सदनको कार्यतालिका अनुसार नै सदनमा सबै गतिविधि अघि बढ्नुपर्छ । सदन अगाडि बढ्छ । हामी छलफल गर्छौं । संसदीय छानविन समिति बनाउने कुरा सम्भव छैन । प्रमुख प्रतिपक्षले भोलिको बैठक अघि बढ्न सक्दैन भनेपछि सत्तापक्षको तर्फबाट सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजीले विषयवस्तु राख्दै गरौं । समय लिएर छलफल गरौँ न त भन्ने विषयवस्तु पनि राख्नुभयो । गृहमन्त्रीले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएको छ ।’

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि मिथ्या कुरामा संसदीय छानविन समिति बनाउने कांग्रेसको अडान आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताए। उनले भने, ‘भोलिको सदनको कामकारबाही सहज बनाउन भनेर सम्माननीय सभामुखज्युले यो पहलकदमी गर्नुभयो । तर बैठकमा आज जे भयो, त्यो चाहीँ सहमतीको नजिक गएन । पहिला त हामीले प्रमुख प्रतिपक्षको कुरा सुन्यौं । उहाँहरुले अस्ती सदनमा जे भन्नु भएको थियो, त्यो समिति बन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरुको कुरा आयो । हाम्रो कुरा के आयो भने यो एक खालको बालहठजस्तो तथ्य के, सत्य के रु मिथ्या आरोप लगाएको भरमा समितिनै चाहिन्छ भन्ने यो एउटा कुटिल चाल, यो कहाँबाट मिल्छ रु सत्य हो भने कारबाही गर्ने काम गर्छौ । तर एउटा व्यक्ति, एउटा शक्ति, जो यो देशका चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति हो । जुन व्यक्तिले यो संसदमा सबैभन्दा बढि मतभार लिएर संसदमा आएको छ । र ऊ आफै सावैभौम सांसद हो । मिथ्या आरोपको भरमा उसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार, मानव अधिकार खारेज गर्ने जस्तो नेपाली काँग्रेस जस्तो लामो पार्टीले गर्छ, त्यो रास्वपाले स्वीकार गर्दैन । सम्मानीय प्रधानमन्त्री, एमालेसहितका हामी सबैको एक मत छ–समिति बन्दैन । समिति बन्नु पनि हुँदैन । कोही मान्छेलाई नियतवस फसाउन त्यो समिति बन्दैन ।’

सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गरेको सो बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका नेताहरु सहभागी भएका थिए ।