मिडियालाई विज्ञापनमा कडाइ, राजस्व विभागलाई ब्राण्डवाइज प्रदर्शन गर्न बजेट छुट्याइयो

काठमाडौं – सञ्चारमाध्यममा मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन देख्नुभएको छ ? पक्कै छैन। किनभने, सरकारले जनस्वास्थ्यको हवाला दिँदै यसको प्रचारप्रसारमा कहिल्यै खुकुलो नहुने गरी लगाम कसेको छ। कोभिड-१९ को महामारीयता देशका उद्योगधन्दा शिथिल छन्। यस्तो मन्दीमा मिडियाको आम्दानीको उच्च स्रोत बनेको मदिरा र सुर्तीजन्य क्षेत्रको विज्ञापनमा कडाइ भएपछि अहिले अधिकांश छापा माध्यम र सञ्चार गृहहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्। 

मिडियालाई नैतिकता र कानुनको कठोर पाठ सिकाउने सरकारको कुल राजस्वमा भने यिनै मदिरा र सुर्तीजन्य उत्पादनबाट उठ्ने करले सबैभन्दा उच्च हिस्सा ओगट्दै आएको छ। राज्य सञ्चालनका लागि हानिकारक वस्तुको पैसा चाहिने तर मिडियाले विज्ञापन छाप्न नपाउने सरकारको यो दोहोरो चरित्र त छँदै थियो, तर अहिले अर्थ मन्त्रालयभित्रैबाट कानुन लत्त्याइएको पाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै मातहतको निकाय आन्तरिक राजस्व विभागको बजेटमा भने मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको प्रचारप्रसारकै लागि बजेट छुट्टाएको खुलेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको ‘ब्राण्डवाइज’ प्रदर्शनी (लाइब्रेरी) निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नाममा सरकारी ढुकुटीबाट १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएका छन्। 

सरकारले यसलाई आन्तरिक राजस्व संकलन व्यवस्थित गर्ने, अवैध आयात रोक्ने र स्वदेशी उद्योगहरूको ब्रान्ड एवं गुणस्तरको अभिलेख राख्ने प्रविधिको ‘लाइब्रेरी’ वा प्रदर्शन कक्ष भनेर ढाकछोप गर्न खोजेको छ। तर, जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक समाज र उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले यसलाई सरकारी खर्चमै हानिकारक वस्तुको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विज्ञापन र प्रवर्द्धनको संज्ञा दिएका छन्।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ ९१० ले मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने मदिरा, चुरोट, सुर्ती वा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। ऐनले स्पष्ट रूपमा यस्ता वस्तुहरूको ब्राण्डवाइज प्रदर्शनी वा प्रचारमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्नु जनस्वास्थ्य कानुनको सरासर बर्खिलाप हुने ठहर गरेको छ। मन्त्रालयले कार्यक्रमका लागि बजेट नै पास गरे पनि यो कदम जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनका सिद्धान्त र ऐनको प्रावधान विपरीत छ।

त्यति मात्र होइन, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६’ को दफा १० ले त छापा, इलेक्ट्रोनिक वा डिजिटल माध्यमबाट मात्र होइन, कुनै पनि मेला, महोत्सव वा ब्राण्डवाइज प्रदर्शनी आयोजना गरेर वा प्रायोजन गरेर सुर्तीजन्य वस्तुको प्रचार गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। तर,अर्थको वार्षिक विकास कार्यक्रमको आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा पृष्ठ नम्बर २० मा रहेको ३० नं.क्रम संख्यामा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको ब्राण्डवाइज प्रदर्शनी (लाइब्रेरी) निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन। ‘यसका लागि १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको पनि उल्लेख छ। 

जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको परिच्छेद १० (दफा ५२ र ५३) बमोजिम निषेध गरिएका मदिरा वा सुर्तीको प्रवर्द्धन वा विज्ञापन गर्ने कार्य गरेमा कसुरको प्रकृति हेरी २५ हजार रुपैयाँ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। यस्तै, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐनको दफा १७ (५) (ग) बमोजिम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रवर्द्धनका लागि राखिएका सामग्री जफत हुने व्यवस्था छ।

यदि कुनै सरकारी निकाय, मन्त्रालय वा संस्थाले यो नियम उल्लङ्घन गरेमा, सो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मुख्य जिम्मेवार अधिकारी (विभागीय प्रमुख वा निर्णयकर्ता) माथि नै कारबाही आकर्षित हुन्छ। ऐनको दफा ५७ बमोजिम यस्ता गैर कानुनी प्रचार वा प्रवर्द्धनका कारण जनस्वास्थ्यमा वा कुनै व्यक्तिलाई हानि-नोक्सानी पुग्न गएमा, मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसूरदारबाट उपयुक्त क्षतिपूर्ति भराउने आदेश समेत दिन सक्छ। यस्ता कसुरहरूको कानूनी कारबाही र किनारा गर्ने प्रारम्भिक अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुन्छ र चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।

महालेखाको प्रश्न 
यो विषय वित्तीय सुशासनको दृष्टिकोणले पनि पूर्ण रूपमा शङ्कास्पद देखिन्छ। भर्खरै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत मदिरा र सुर्तीजन्य उद्योगहरूले ‘बजार प्रवर्द्धनु र ‘ब्राण्ड विकास’ का नाममा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरी कर कट्टी दाबी गरिरहेको र यसले राज्यको राजस्वमा ठूलो असर पारेको औंल्याएको छ।

यस्तो गम्भीर स्थितिमा सरकार आफैँले १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चेर उनीहरुकै ब्राण्डको ‘शो-केस’ बनाइदिनुले नीतिगत मिलोमतोको गन्ध आउने जानकारहरू बताउँछन्। तर, बजेट वक्तव्य वा मन्त्रालयको कार्यक्रमभन्दा नेपालको संविधान र विद्यमान कानुन सधैँ माथि हुन्छ। त्यसैले यो कार्यक्रम सहजै कार्यान्वयन हुने देखिँदैन। अहिले यो विषय बजेटबाट पारित भई कार्यान्वयनमा जान खोजेमा संसद्‍मा मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस शीर्षकको खर्च कटौतीको माग (खर्च कटौतीको प्रस्ताव) गर्ने बलियो आधार तय भएको छ। त्यति मात्र होइन, प्रचलित जनस्वास्थ्य कानुन र नेपालले हस्ताक्षर गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (एफसिटिसी)विपरीत रहेको जानकारहरू बताउँछन्।