काठमाडौं – संघीय संसदका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिन प्रस्ताव गरिएको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धि ऐन, २०६४ मा पनि संशोधन हालिएको छ। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सो संशोधन उपर छलफलका क्रममा बोल्दै संघीय संसद सचिवालयका सचिवालय सचिव रोजनाथ पाण्डेले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

उनले संसद सचिवालयको तर्फबाट प्रश्तुती दिँदै संघीय संसद सचिवालयका महासचिव र सचिवहरुलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले लामो समयदेखि संघिय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसकेको बताउँदै संघीय संसद सचिवालय चल्नै नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्न नसकेर सहसचिवहरु खालि हुने स्थितिमा संसद सचिवालय रहेको पनि बताए ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रभावशाली, गतिशील र गुणात्मक संसद सचिवालय नभएसम्म संसदको प्रभावकारिता नहुने बताए । संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले सांसदहरुको तर्फबाट कर्मचारीहरुको मागको सम्बन्धमा गर्न सकिनेजति सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले महासचिवको पद राजनीतिक नियुक्तिको हुने हुनाले पेन्सन दिनु नहुने धारणा राखे । राजनीतिक नियुक्तिको पदमा सरकार फेरबदल हुनासाथ व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्ने हुँदा पेन्सन दिनु नहुने उनको भनाई छ ।

सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत केही दफाहरुलाई संशोधन गर्नुभन्दा संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धि छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।