वैदेशिक लगानी धेरै ल्याउने गरी सरकारले कानून संशोधन गर्दैछ : प्रधानमन्त्री दाहाल

वैदेशिक लगानी धेरै ल्याउने गरी सरकारले कानून संशोधन गर्दैछ : प्रधानमन्त्री दाहाल


काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानी सम्मेलनमार्फत् धेरै लगानी ल्याउनको लागि कानुन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७औं बैठकलाई सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताए। उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानुन संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका ऐन र कानुनी जटिलता भएकाले लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने विषय बाहिर गएको भन्दै लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न अध्यादेशबाट भएपनि अपरिहार्य र अनिवार्य रुपमा ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले लगानी सम्मेलनको लागि सम्बन्धित निकायहरुले कङ्क्रिट रुपमा कुन– कुन परियोजना कसरी लैजाने भन्ने तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए । उनले लगानी सम्मेलनको लागि सत्ता समीकरण भएपछि केही अफ्ठ्यारो आउँछ आउने आँकलन भएपनि त्यस्तो नभएको बताए । उनले नयाँ सत्ता समीकरणपछि लगानीको लागि अझ आकर्षण बढेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा आउनेहरुको प्रतिवद्धता अझ बढेको पनि उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थ मन्त्रालय,योजना आयोग सबैबाट सम्मेलनलाई सफल र नेपालमा लगानीको अनुकुल अवस्था रहेको सन्देश दिनेगरी काम गर्ने आग्रह गरे । उनले भने,’आगामी लगानी सम्मेलनलाई सफल मात्रै होइन परिणाममुखी पनि बनाउने कुरा हो । त्यसको लागि सरकारले केही ऐनहरु संशोधन गर्न जरुरी छ । ऐन संशोधन गरी विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सकियोस् । धेरै लगानीकर्ताहरूको सवाल त्यहीँ छ । नेपालका ऐन कानुनी जटिलताले गर्दा पनि लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने छ । त्यसलाई अध्यादेशबाट भए पनि अपरिहार्य र अनिवार्य ऐनहरू संशोधन गर्नेतिर हामी जान्छौं ।’

उनले परम्परागत र सामान्य उपलब्धी दिने गरी काम गरेर नपुग्ने भन्दै निजी लगानी परिचालनमा जोड दिनु पर्ने बताए । देशभित्र सार्वजनिक– निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशनसेमत दिएका छन् ।