काठमाडौं– आगामी वैशाखमा हुने तेश्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रदेशस्तरीय योजनाहरु पनि ‘शो केस’ मा राखिने भएको छ । अर्थमन्त्री एवं लगानी सम्मेलन निर्देशक समिति संयोजक वर्षमान पुन अनन्तले प्रदेशका योजना पनि सम्मेलनमा समावेश गरिने जानकारी दिए । यसका लागि पुनले बिहीबार साँझ निर्देशक समिति सचिवालयमा रहेका आधा दर्जन बढी मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले हाल तयारी अवस्थामा रहेका वा नयाँ योजना छनौट गरी लगानी सम्मेलनमा समावेश गर्न मुख्यमन्त्रीहरुलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री पुनले लगानी वातावरण सुधारका लागि आवश्यक कानूनमा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । उनले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि लगानी सम्मेलनमा आउन आह्वान गरिएको बताए । ‘गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि लगानी सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेका छौं’, उनले भने, ‘परिस्थितिबस अरु देशको नागरिकता लिएको भए पनि उहाँहरु नेपाली नै हुनुहुन्छ । आफ्नो मातृभूमिमा आएर लगानी गर्न इच्छुक पनि हुनुभएको मैले पाएको छु ।’

त्यस क्रममा प्रदेश तहबाट हुने सहभागिता र सम्मेलनमा लगानीका लागि समावेश गर्न सकिने प्रादेशिक स्तरका आयोजनाहरुको तयारीबारे अन्तरक्रिया भएको थियो । अन्तरक्रियामा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव र कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफ्ना प्रदेशमा लगानीका लागि सम्भाव्य आयोजनाहरुबारे जानकारी गराए । जलविद्युत, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिने उनीहरुले बताए । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुले औंल्याएका विद्यमान केही कानूनमा संशोधन तथा विदेशी लगानीकर्तालाई मुनाफा लैजान सकिने आधार तय गर्नुपर्ने सुझाव मुख्यमन्त्रीहरुको थियो । उनीहरुले प्रदेशस्तरका केही ठूला आयोजना लगानी सम्मेलनमा राख्ने उल्लेख गरे ।

उपप्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्याय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मालगायत सहभागी थिए ।