अनौपचारिक क्षेत्रबाट आउने भुक्तानी रसिदका कारण दाबी भुक्तानीमा समस्या

अनौपचारिक क्षेत्रबाट आउने भुक्तानी रसिदका कारण दाबी भुक्तानीमा समस्या


काठमाडौं,पछिल्लो समय बीमा सुरक्षित लगानी र बचत गर्ने बानीको विकास, सम्पत्ति जोखिममा पर्दा क्षतिपुर्ति दिने सजिलो माध्यमको रुपमा स्थापित भएको छ।आजको दिनमा बीमा आवश्यकता मात्रै नभई बाध्यता नै हो भन्दा फरक नपर्ला। बीमा क्षेत्रले नेपालको वित्तीय सकंट समाधानका लागि पनि ठूलो भूमिका निभाएको हुन्छ । बीमाको पहुँच बढाउन निर्जीवन बीमा कम्पनीको भूमिका कस्तो छ ? डिजिटल प्रविधितर्फ कम्पनीको तयारी कस्तो छ लगायतका विषयलाई समेट्दै सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्न प्रसाद उपाध्यायसँग  बैंकिङ्ग समाचारको तर्फबाट नमुना केसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशंः

५० प्रतिशत बीमाको पहुँच पुराउने लक्ष्य थियो अहिले घटेर ४३ भयो, बीमा गर्नेहरुको संख्या घट्नुमा बिद्यार्थीहरुमा तथा युवाहरुमा बीमा साक्षारताको  कमीले हो ?

बिद्यार्थीहरु पनि दुई थरिका हुन्छन्, एउटा विधालयको विधार्थी,अर्को कलेजको विधार्थी। कलेज पढिरहेको विधार्थीहरुमा सीप,रोजगार,तालिमको लागि विदेशीने क्रम बढेको छ। युवापुस्तामा विदेश जाने लहर  बढेसँगै  त्यसले नेपालमा रहेको सक्रिय जनसंख्यामा कमी आइरहेको छ । यसले पनि बीमा गर्नेको संख्या घटेको छ । साथै पछिल्लो समय आर्थिक क्रियाकलापहरु सुस्ताएको कारण पनि बीमा गर्नेको सख्यां घटेको छ । यो क्षणिक मात्र हो । बिस्तारै बीमा क्षेत्र आफ्नो लयमा फर्कन्छ  । 

बीमा कम्पनीहरु पैसा मात्र खान्छन् भन्ने आरोप छ,बीमा कम्पनीले सुरक्षा प्रदान गर्ने हो,भन्ने बुझाउन एकीकृत रुपमा प्रस्तुति कहिले राम्रो गर्ने ? 

बीमा भन्ने बितिक्कै हामीले दुईवटा कुरा बुझनुपर्छ। एउटा निर्जिवन बीमा अर्को जीवन बीमा, जीवन बीमा व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ, भने निर्जिवन बीमा धेरैजसो व्यवसाय पेसासँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैगरी सवारी साधन,कृषि बीमा भनेको पनि निर्जिवन बीमा सम्बन्धित हुनेभयो । जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको पाटो फरक छ। त्यसैले निर्जिवन बीमाको साक्षरता र जीवन बीमाको साक्षरता फरक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। 

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय चाहिँ मूलतः सरकारले सुनिश्चित गरिदिएको जस्तो देखिन्छ। थर्ड पार्टी एउटा ऋण लिएपछि घरको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्यो, यावत क्षेत्रमा। त्यो बाहेक सरकारले सघाउँदा पनि बीमाको दायरा त अझै साघुरो छ नि ?

बीमाको पहुँच पुग्न सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा कहाँबाट मूल्याकंन गर्ने भन्ने हुन्छ । अन्य देशको तुलनामा  हाम्रो देशको तुलना गर्दा हामीले हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आय तथा हामी जस्तै विकाशील देशसँग तुलना गरेर उनीहरुको बीमामा सहभागिताको स्तर र हाम्रो स्तर हेरेर  मुल्याकंन गर्ने हो । हामीहरु विकसित देशहरुको जस्तो बीमाको पहुँचलाई हेरेर तुलना गर्दै  विकसित देशको जस्तै बीमाको पहुँचको अपेक्षा राख्दछौ, त्यो अलिक स्वभाविक हुँदैन । 

विदेशी प्रचलन सिक्नु्पर्छ भनेर डिजिटल कारोबार समेत गर्न थालिसकेको छौ, छिमेकी देशको बीमाको पहुँचलाई पनि पछ्याउनु पर्छ होला नि ? 

पहुचमा ध्यान दिदा पनि मान्छेको आयले धेरै फरक पर्छ । सचेतना छ तर किन्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ नि । आयस्तर नै राम्रो छैन भने सचेतना भएर मात्र हुदैन् । त्यसकारण हाम्रो पहुँच त्यति नराम्रो भन्न मिल्दैन् तर सन्तोष मान्ने कुरा होइन । विकसित देशको बीमाको पहुँच जति नै पुराउन नसक्ने भन्ने हुदैन । त्यो भनेको विस्तारै हुने कुरा हो रातारात हुँदैन ।

ग्रामीण भेगमा अनिच्छुक भएर तपाइँहरुचाहिँ ठूल्ठूला प्रोजेक्ट  कता आउँछ भनेर  पैसा उठाउनेतर्पफ बढी दौडिनु हुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

ठूला कम्पनीले ठुलो प्रोजेक्ट  खोज्दै हिड्ने भन्ने होइन । कुनै पनि कम्पनीलाई दिगो बनाउनको लागि जुन व्यवसायबाट संस्था बलियो हुन्छ त्यो नै गर्ने हो । जुन एउटा प्राकृतिक सिद्धान्त पनि  हो । अर्को भनेको व्यवसायको  सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ। कुनैपनि संस्था खोलेपछि नाफामुखी मात्र पनि हुनु भएन । सबै कुरा सेवा पनि हुन सक्दैन् । दुवैलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले लामो समयसम्म व्यवसायमा टिक्न सबै पक्षबाट हेर्दै  कम्पनीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपाल सरकारले केही समयअगाडि मात्रै सबै सार्वजनिक संरचनाहरुको बीमा गराउँछौँ भनेर अध्ययन समिति बनाएको छ। सरकारले देशभरका सबै सार्वजनिक संरचनाहरुको बीमा गराइदिन्छौँ भन्यो भने तपाइँहरु तयार हो ?

हामी एकदमै तयार छौ । हाम्रो लागि कठिनाइ नै होइन । राज्यको चाँहि कठिनाइ होला किनभने मूल्याकंनको कुरा हो । बीमा त गर्ने कति मूल्यको गर्ने भन्ने हुन्छ । मूल्य निर्धारण भएपछि बीमा कम्पनीलाई गाह्रो छैन् । हामीले आजको दिनमा पनि अरबाैको प्रोजेक्टको पनि बीमा गरेका छौं। सरकारी संरचनाको पनि त्यो भन्दा बढी हुँदैन् । बीमा गर्न समस्या होइन सरकारबाट वास्तविक  मूल्याकंन हुनुपर्यो । बीमा कम्पनीहरुलाई सरकारी संरचनाको बीमा गर्न कुनै समस्या छैन,हामी तयार छौं । 

बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्न प्रोत्साहन त गर्छन तर दाबी भुक्तानीको क्रममा बाहना बनाउँछन भन्ने आरोप छ नि ?

बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी दिदैन् भन्ने होइन । बित्तिय कम्पनीहरुको बार्षिक रिपोर्ट हेर्ने हो भने कम्पनीको अन्डरराइटिङ्ग प्रोफिट भन्दा पनि अन्डरराइटिङ्ग घाटा बढी पाइन्छ। कम्पनीले जति बीमा शुल्क संकलन गर्छ, त्यो बीमा शुल्क भन्दा पनि कम्पनीले दाबी भुक्तानी बढि गरिरहेको अवस्था छ। कम्पनीले नाफा चाँहि आफ्नो लगानीबाट कमाउने हो । कुनै कम्पनीको एकदमै अन्डरराइटिङ्ग राम्रो छ भनेपनि दाबी र भुक्तानी बीच  १० देखि १५ प्रतिशत भन्दा माथि नाफा  लिन सकेको हुँदैन । त्यसको अर्थ भुक्तानी नभएको भन्ने होइन। धेरै ठूलो भुक्तानी पनि भएको छ। बीमा क्षेत्र सङ्गठित क्षेत्र भयो । बीमा कम्पनीले काम गर्नुपर्ने अन्य क्षेत्र असंगठित क्षेत्र भएको कारण पनि बीमा दाबीमा समस्या हुने गर्छ। जस्तोकि आजको दिनमा पनि गाडीको रंगरोगन सम्बन्धि ठूलो रकमको भुक्तानी रसिद पनि प्यान बिलमा आउँछ । त्यसले बीमा दाबी भुक्तानीमा समस्या हुने र समय लागिरहेको छ।  

छिमेकी देशहरूमा त सामान्य कुुराहरुको पनि बीमा भएको देख्छौं । तर हाम्रोमा त त्यस्तो छैन ।  यो व्यवस्था कहिलेसम्म आइसक्ला ? 

सबैभन्दा पहिले यहाँ कुरा आउँछ ग्राहकहरुको पर्चेजिङ पावरको, त्यो सबै कुराहरु नेपालको बीमा कम्पनी तपाईको बिश्व बजारमा जुनजुन बीमा प्रोडक्टहरू बिक्री भइरहेको छ । त्यो प्रोडक्टहरू दिन नेपाली बीमा कम्पनीहरु पनि सक्षम छन् । कहिँ कतै त्यो भइरहेको पनि हुन्छ तर के हुन्छ भने त्यसलाई व्यवसायिकरण गर्नको लागि भने आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ । सोचेर मात्रै हुँदैन । आज एउटा प्राेडक्ट ल्याएर मात्रै हुँदैन त्यसको बिक्री भएर नाफा पनि हुनुपर्छ । बीमा प्रोडक्टकाे  कुरा व्यक्तिको आय र व्यवसायको आयमा नै जोडिन्छ । आय बढ्दै गयो भने उसले प्रोडक्टकाे पनि खरिद गर्न सक्छ । कुनैपनि मानिसले पहिला खाना र बास खोज्छ त्यो पुरा गर्न सक्यो भने मात्रै सुरक्षा खोज्ने हो । खानै बस्नै समस्या छ भने त व्यक्तिले सुरक्षालाई ध्यान दिएको नै हुँदैन । त्यसैले यो व्यक्तिको आय र अर्थतन्त्रसँग नै जोडिने कुरा हो ।

सानिमा जिआईसीबाट डिजिटल प्रविधि अथवा डिजिटल  कारोबारमा जाने तयारी कस्तो छ ? 

हामीले अनलाईन पोलिसीहरु बिक्री गर्ने अनलाइन एपहरु बनाउने अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । हामीले त्यसलाई छिट्टै बजारमा ल्याउदै छौं । डिजिटल कारोबारमा सानिमा जिआईसीलाई पनि अगाडि देख्न सकिन्छ ।  खासमा मेरो धारणा के हो भने सानिमा जिआईसीले हालसम्म त डिजिटल कारोबार गरेको नै छैन, जुन हामीले गरिरहेका छौं। कम्प्युटरको प्रयोग गरेर ब्याक एण्ड सर्भिस बाहेक डिजिटलमा केही गरेका छैनौं । यसमा सुविधा पनि केही दिएको पनि छैन । तर हामीले राम्रै रणनीति  बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ । अबको भविष्य भनेको डिजिटल कारोबार नै हो । 

डिजिटल कारोबार गर्ने समयमा हामीले मोबाइलबाटै पोलिसि किन्न सक्छौं । मोबाइलबाटै क्लेम गर्दा हाम्रो पैसा छिटो फिर्ता हुने सम्भावना छ ?

छिटो छरितो रुपमा पनि हुन्छ । नहुने भन्ने हुदैन । रिटेल विजनेसमा चाहिँ यो सम्भावना हुँदैन । जस्तो मेडिकल क्लेम गर्यो भने हुन्छ, दुई पांग्रे सवारी साधन, प्राइभेट सवारी साधनको चाँहि बाह्य क्षतिको केशमा हुन्छ । अन्य  फ्याक्ट्रिको कुराहरुमा, स्टप इन्स्योरेन्स, प्रोजेक्टको इन्स्योरेन्सको लागि त सर्भेयरले प्रमाणित पनि गर्नुपर्यो, बिल गर्नुपर्यो त्यसको लागि समय लागिनै हाल्छ ।  ।

बीमाको पहुँच बढाउन निर्जीवन बीमा कम्पनीको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

विगतमा जीवन बीमा कम्पनीले मात्र सचेतना कार्यक्रम गर्ने गरेको थियो । अहिले  निर्जीवन बीमा कम्पनीले पनि सचेतना कार्यक्रम गर्न थालेको छ । बीमा प्राधिकरण बाट पनि निर्देशन छ तोकिएको जिल्लामा बीमा सचेतना कार्यक्रम गर्नु पर्छ भनेर तोकिएको छ । हामीले सचेतना काम गरिरहेको छौ । कृषि,लघुबीमाको लागि सचेतना कार्यक्रम गरिरहेको छौ ।  

कृषि बीमाको लागि अनुदान नआएको हो ? 

कृषि बीमाको अनुदान पेन्डिङमा नै छ । त्यसले गर्दा केही समस्या भइरहेको छ । 

त्यसो भए सरकारले बीमालाई नबुझेको हो ? 

नबुझेको भन्दा पनि सरकारी संयत्रमा समन्वयको कमी भएको जस्तो लाग्छ । सरकारले नबुझेको हो भने त अनुदानको   अवधारणा  नै आउँदैनथ्यो  तर सरकारी संरचनाको विभिन्न विभागहरुको समन्वयको कमीले  समस्या भएको हो । 

सरकारले अनुदान दिँदैन तर आम जनमासमा बीमा कम्पनी प्रति धारणा त राम्रो छैन नि  ?

बीमा कम्पनीले सरकारले अनुदान दिएन भनेर कृषि बीमाको केश दाबी भुक्तानी रोकेको छैन । दावी भुक्तानी दिइरहेको छ । प्रिमियमको ठुलो बक्यौता बीमा कम्पनीले रोकेको छ । तर पनि बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेको अवस्था छैन । 

बीमा कम्पनीहरुले आफ्नै फण्डबाट अनुदान दिने सिमा पनि हुन्छ होला नि । सरकारले पनि त्यो दिएन भने त कम्पनीले मात्रै सधै दिएर त सक्दैन होला ? 

कम्पनीले मात्रै दिएर त सक्दैन । प्रिमियमको बक्यौता नै यतिधेरै भइसक्यो कम्पनीले पनि कतिदिन थेग्न सक्छ र सक्दैन । थेग्नु भनेको पनि त अर्को सेग्मेन्टलाई घाटा हो नि । 

सानिमा जिआईसीले बीमा क्षेत्रमा अझ अघि बढ्न सकारात्मक कुरा बाहिर ल्याउन के कस्ता योजनाहरु छन् ? 

सानिमा जिआईसी एउटा कान्छो कम्पनी हो । हामीले विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेका छौं । हाम्रो कम्पनीमा युवा जनशक्ति भएका कारण हरेक कुरा लागु गर्न सजिलो छ । त्यसले गर्दा हामीले एक दुई वर्षमा आफ्नो पहिचान बनाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ । हाम्रो समस्या के भयो भने दुईवटा नयाँ कम्पनी मर्ज भयो । केही प्रणाली समायोजन गर्न केही समय लाग्यो । अब हामी अगाडि बढ्न तयार भइसकेका छौं ।